राफेल जेट लढाऊ विमाने खरेदी करण्यासाठी भारताने फ्रान्ससोबत केलेल्या करारातील निर्णय प्रक्रियेचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला केले आहे. आम्ही केंद्र सरकारला यासंदर्भात नोटीस बजावणार नाही. सरकारनेही करारातील तांत्रिकबाबींचा तपशील सादर न करा फक्त निर्णय प्रक्रियेचा तपाशील बंद लिफाफ्यात सादर करावा, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. अब्जावधी रुपयाच्या राफेल कराराला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाली होती. कराराचा तपशीलही सादर करावा, असेही याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते. या याचिकेवर बुधवारी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश, न्या. एस. के. कौल आणि न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, आम्ही राफेल लढाऊ विमानांचीच निवड का केली आणि विमानाच्या तांत्रिक बाबींचा तपशील मागणार नाही. मात्र, या कराराच्या निर्णय प्रक्रियेतील टप्प्याचा तपशील सादर करावा. बंद लिफाफ्यात हा तपशील सादर करावा. आम्ही या संदर्भात केंद्र सरकारला नोटीस बजावणार नाही. पण निर्णय प्रक्रियेचा तपशील सादर करुन न्यायालयाचे समाधान करावे, असे त्यांनी सांगितले. सुनावणीदरम्यान अॅटर्नी जनरल के के वेणूगोपाल म्हणाले, संसदेत राफेल करारावरुन प्रश्न उपस्थित करता यावे या राजकीय स्वार्थापायी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्या जात आहेत. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरच या याचिका दाखल केल्या जात आहेत, असा दावा त्यांनी केला. यावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई म्हणाले की, फक्त न्यायाधीशांसमोरच निर्णय प्रक्रियेचा तपशील जाहीर करायला सांगितल्यास तुम्ही काय कराल. यावर वेणूगोपाल म्हणाले, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संरक्षण विभागाशी संबंधित प्रश्न असल्याने आम्ही याचा तपशील कोणासमोरही सादर करु शकत नाही. शेवटी कोर्टाने नोटीस न बजावता तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले.
