राफेल कराराप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्ते प्रशांत भूषण यांनी मोदी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. राफेल करारात नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले असून मोदी सरकारने केलेल्या करारातील किंमती आधीपेक्षा ४० टक्क्यांनी जास्त आहे. राफेल करारातील विमानांची किंमत सुरक्षेच्या कारणास्तव जाहीर करता येत नाही. सरकारचा दावाही बोगस असल्याचे प्रशांत भूषण यांनी म्हटले आहे. राफेल करारप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकांवर बुधवारी सुनावणी झाली. या प्रकरणी मनोहरलाल शर्मा व विनीत धांडा यांनी याचिका केली होती. यानंतर आपचे खासदार संजय सिंह, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, प्रशांत भूषण यांनीही पूरक याचिका सादर केल्या. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी सरकारची बाजू मांडणाऱ्या महाधिवक्त्यांनी पंतप्रधान आणि फ्रान्सने एप्रिल २०१५ मध्येच राफेल कराराची घोषणा कशी केली ?, यात ३६ लढाऊ विमाने घेण्याची घोषणा त्यांनी कशी केली?, प्रत्यक्षात राफेल कराराला संरक्षण विषयक संसदीय समितीने सप्टेंबर २०१६ मध्ये हा करार करण्यास मंजुरी दिली होती, यावर उत्तर देण्याची मागणी केली. खासदार संजय सिंह यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, २५ मार्च २०१५ पर्यंत राफेल करारात १२६ लढाऊ विमाने घेण्यात येणार होती. यातील १०८ विमाने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडतर्फे तयार केली जाणार होती. पण दोन आठवड्यात निर्णय बदलला. १० एप्रिल २०१५ रोजी भारत आणि फ्रान्सने संयुक्त पत्रकार परिषदेत राफेल कराराची घोषणा केली आणि यात ३६ विमाने भारताला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भारतीय हवाई दलातील लढाऊ विमानांची संख्या झपाटय़ाने कमी होत असल्याने संरक्षण अधिग्रहण मंडळाने १२६ विमानांची खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. मग नवीन करारात फक्त ३६ विमाने घेण्याचा निर्णय कोणत्या आधारावर घेण्यात आला, नवीन करारातही १२६ पेक्षा जास्त विमानांची खरेदी करणे अपेक्षित होते, असे त्यांनी सांगितले. प्रशांत भूषण, अरुण शौरी आणि यशवंत सिन्हा यांनी देखील कोर्टात बाजू मांडली. प्रशांत भूषण यांनी सांगितले की, या करारात नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. करार होऊन साडे तीन वर्षे झाले तरी अद्याप भारताला एकही विमान मिळू शकलेले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तत्कालीन संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्याशी चर्चा न करताच हा करार केला. या करारात ऑफसेट्सचा लाभ अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स डिफेन्स या कंपनीला मिळाला आहे. रिलायन्स डिफेन्सच्या निवडीबाबत माहिती नाही, हा सरकारचा दावा न पटणारा नाही. ऑफसेट्स संदर्भातील करारावर २०१६ मध्ये स्वाक्षरी झाली व त्यावर संरक्षण मंत्र्यांची स्वाक्षरीदेखील आहे, असा दावा भूषण यांनी कोर्टात केला. अरुण शौरींनीही कोर्टात बाजू मांडली.
