सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयात धक्कादायक दावा वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली राफेल कराराविरोधातील बातम्यांनी राजकीय वर्तुळात भूकंप घडत असतानाच, या कराराची कागदपत्रे संरक्षण मंत्रालयातून चोरीला गेली आहेत, असा धक्कादायक दावा केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी केला. तसेच ‘हिंदू’ या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध होत असलेल्या बातम्या या त्याच कागदपत्रांवर आधारित असून हा गोपनीयता कायद्याचा भंग आहे, असाही पवित्रा सरकारने घेतला आहे. काँग्रेसने यावरून पंतप्रधान मोदींवर जोरदार टीका केली असून भ्रष्टाचारच नव्हे, तर दुराचारही उघड झाल्याचा आरोप केला आहे. देश शक्तिशाली हातात सुरक्षित आहे, असा जोरदार प्रचार भाजप करीत असतानाच संरक्षण मंत्रालयातून या कराराची कागदपत्रेच चोरीला गेल्याची नामुष्की सरकारला उघड करावी लागली. अ‍ॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या पीठासमोर सांगितले की, चोरीला गेलेली ही कागदपत्रे गोपनीयता कायद्यानुसार संरक्षित असल्याने ती जाहीर करणे हा त्या कायद्याचा भंग आहेच, शिवाय न्यायालयीन अवमानही आहे. गोपनीयता भंगाच्या गुन्ह्य़ासाठी १४ वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे तर न्यायालयीन अवमानासाठी सहा महिन्यांचा तुरुंगवास आणि दोन हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे, याचेही स्मरण त्यांनी करून दिले. न्यायालयात केंद्र सरकारने मांडलेल्या या पवित्र्याने न डगमगता हिंदू प्रकाशन समूहाचे अध्यक्ष एन. राम यांनी वृत्तसंस्थेला सांगितले की, या कागदपत्रांतील माहिती आम्हाला कोणाकडून मिळाली ते उघड करण्याची सक्ती आमच्यावर कोणालाही कोणत्याही कायद्यान्वये करता येणार नाही. राफेल करारातील महत्त्वाच्या बाबी भ्रष्ट हेतूने दडवण्याचे कुकृत्य होत असल्याने लोकहितासाठी ही माहिती उघड करण्याचे कृत्य आम्ही कर्तव्यभावनेने केले आहे. तुम्ही बेलाशक या कागदपत्रांना चोरीला गेलेली म्हणा, आम्हाला त्याची फिकीर नाही. ज्या सूत्रांकडून आम्हाला त्यातील माहिती मिळाली त्या सूत्रांचे संरक्षण हे आमचे आद्यकर्तव्य आहे. ही कागदपत्रे आणि आमच्या बातम्या जे विदारक सत्य मांडत आहेत त्याकडे खरे तर अधिक लक्ष द्यायला हवे, असेही राम यांनी स्पष्ट नमूद केले. माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी केलेल्या फेरविचार याचिकेवरून राफेल प्रकरण पुन्हा न्यायालयासमोर आले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १४ मार्चला होणार आहे. संरक्षणाइतकाच भ्रष्टाचाराचा मुद्दाही महत्त्वाचा! पाकिस्तानचा धोका पाहता, राफेल प्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणीही अयोग्य असल्याचे वेणुगोपाल म्हणाले. त्यावर न्यायालयाने बजावले की, देशाच्या संरक्षणाचा यात संबंध नाही. कारण यात गंभीर अशा भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. तो मुद्दाही तितकाच महत्त्वाचा आहे. प्राथमिक तक्रारदेखील नाही! कराराची इतकी महत्त्वाची कागदपत्रे चोरीला गेली असताना त्याची प्राथमिक तक्रारदेखील नोंदवली गेलेली नाही! अ‍ॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनीच न्यायालयात हे सांगितले. त्यामुळे इतकी महत्त्वाची कागदपत्रे जर चोरीला गेली असतील तर त्यांची तक्रार तातडीने का केली गेली नाही, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. प्रत्येक विधान महत्त्वाचे! अ‍ॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, राफेलचा मुद्दा हा एक तर सरकार अस्थिर करण्यासाठी किंवा विरोधकांच्या खच्चीकरणासाठी वापरला जाणार असल्याने न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान कोणतेही विधान करताना काळजी घ्यावी. न्यायालयाचे खडे सवाल खंडपीठाने सरकारची बाजू मांडणारे वेणुगोपाल यांना विचारले की, जर राफेल प्रकरणात भ्रष्टाचार झाला असेल, तरीही सरकार गोपनीयता कायद्याची ढाल वापरणार काय? असा भ्रष्टाचार झाल्याचे आम्ही म्हणत नाही, पण तो झाला असेल तर तुम्हाला गोपनीयता कायद्याच्या आडोशाला जाता येणार नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले. चोरलेली कागदपत्रे खरी असतील तर न्यायालयाने त्यातील माहिती ग्राह्य़ मानल्याचे अनेक खटल्यांत याआधीही घडले आहे, असेही न्यायालयाने सांगितले.
