विविध मतभेदांवरून गेले कित्येक दिवस रखडलेल्या अब्जावधी रुपयांच्या ‘राफेल’ या लढाऊ विमान खरेदीचा मुद्दा अखेर जलदगतीने तडीस लावण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. फ्रान्सकडून विकत घेण्यात येणाऱ्या १२६ लढाऊ विमान खरेदीतील अडचणी दूर करण्यासाठी दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली आहे. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर आणि फ्रान्सचे संरक्षणमंत्री जॉन वेस लेड्रियन यांच्यात सोमवारी झालेल्या शिष्टमंडळस्तरीय बैठकीत हा मुद्दा चर्चेस आला. सुमारे ६० हजार कोटी रुपये किमतीच्या खरेदीसाठी ‘राफेल’ या लढाऊ विमानांची निवड करण्यात आली. परंतु संरक्षण मंत्रालय आणि फ्रान्सची विमाननिर्माती कंपनी ‘दासॉल्ट अॅव्हिएशन’ यांच्यात अद्याप बोलणी सुरू आहेत. दोन्ही मंत्र्यांमध्ये यासंदर्भात सौहार्दात चर्चा झाली. यात भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील संरक्षण करारातील सर्व मुद्दे चर्चेला आले. मंत्र्यांनी विमान खरेदीतील सर्व अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक उपायांबाबत सकारात्मकता दाखवली. संरक्षणमंत्री पर्रिकर यांनी विमान खरेदी करारातील अडलेले मुद्दे जलदगतीने सोडवण्याची हमी फ्रान्सच्या मंत्र्यांना दिले. त्यामुळे १९९८ पासून दोन्ही देशांमधील भागीदारी पुढे कायम ठेवण्यावरही सहमती झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ‘राफेल’ या लढाऊ विमानांची फ्रान्समधून पहिल्यांदाच एवढी मोठी निर्यात होत आहे. त्यामुळे कंपनीसाठी हा महत्त्वाचा व्यवहार आहे. ‘राफेल’च्या किमतीवरून हा व्यवहार सध्या अडलेला आहे. २००७ साली ठरल्याप्रमाणे फ्रान्समध्ये बनविण्यात आलेली पहिली १८ विमाने भारतात आणली जातील. त्यानंतर ‘हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड’ (एचएएल) अंतर्गत उर्वरित विमानांची निर्मिती केली जाणार आहे. परंतु यावर ‘दासॉल्ट’ कंपनी अडून बसली आहे. यासाठी कंपनीने वेळेचा मुद्दा पुढे केला आहे.
