मागील महिनाभरापासून ‘अज्ञातवासात’ गेलेले काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी येत्या १९ एप्रिल रोजी अवतरणार आहेत. केंद्रीय जमीन अधिग्रहण कायद्याविरोधात काँग्रेसने आयोजित केलेल्या शेतकरी मोर्चाचे नेतृत्व राहुल गांधी करणार असल्याची माहिती ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंग यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राहुल गांधी १६ एप्रिल रोजी परदेशातून दिल्लीत परतणार आहेत. या आंदोलनात काँग्रेस वगळता अन्य विरोधी पक्ष सहभागी होणार नाही. त्यामुळे जमीन अधिग्रहण कायद्यावरून विरोधी पक्षांमध्येही एकवाक्यता नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या मेधा पाटकर यांनी समविचारी संघटना, पक्षांना ५ एप्रिलपासून आंदोलन छेडण्याची विनंती केली होती. त्यात काँग्रेस पक्ष सहभागी झालेला नाही.
दिग्विजय सिंग म्हणाले की, मोदी सरकार शेतकरी विरोधी आहे. नवीन कायदा उद्योजकांच्या हितासाठी तयार करण्यात आला आहे. या कायद्याविरोधात देशभरातून शेतकरी दिल्लीत येत्या १९ एप्रिल रोजी रामलीला मैदानावर निदर्शन करणार आहेत. आता केंद्र सरकारचे मंत्री जमीन अधिग्रहण कायद्यावर चर्चेस तयार असल्याचे सांगत असले तरी ही तत्परता अध्यादेश आणण्यापूर्वी का दाखवली नाही, असा प्रश्न दिग्विजय सिंग यांनी केला.
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांचे ७२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिग व सोनिया गांधी या निर्णयासाठी कुणाशी चर्चा करीत बसले नाहीत. मोदींमध्ये धाडस असेल तर त्यांनी शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे. अन्न सुरक्षा कायद्याच्या सरकारला गांभीर्य नाही. अन्न सुरक्षेसाठी दिली जाणारी ३० हजार कोटी रुपयांची सबसिडी सरकारला जास्त वाटते, परंतु जागतिक बाजारपेठेत तेलाच्या किमती घसरताना उत्पादन शुल्क वाढवल्याने सरकारी तिजोरीत ८० हजार कोटी रुपये जमा झाले, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.