रेल्वेच्या निर्णयावर टीका नवी दिल्ली : किमान ९० टक्के प्रवासी असल्यासच स्थलांतरित कामगारांसाठी विशेष श्रमिक गाडय़ा सोडण्यात येतील आणि तिकिटांची रक्कम संबंधित राज्यांनी गोळा करावयाची आहे, असे रेल्वे प्रशासनाने या गाडय़ा सोडण्याबाबत जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे. या निर्णयावर जोरदार टीका केली जात आहे. संबंधित राज्य सरकारांनी ज्या कामगारांना स्थलांतराची परवानगी दिली असेल त्या राज्य सरकारने या प्रवाशांना तिकिटे द्यावयाची असून त्यांच्याकडून गोळा केलेल्या भाडय़ापोटीची सर्व रक्कम रेल्वेकडे सुपूर्द करावयाची आहे, असे रेल्वेने म्हटले आहे. जर तुम्ही परदेशात अडकून राहिलेले असल्यास सरकार तुम्हाला मायदेशात विनामूल्य आणणार आहे, परंतु तुम्ही अन्य राज्यात अडकून पडलेले स्थलांतरित कामगार असाल तर तर प्रवासाचा खर्च सोसण्याची तयारी ठेवा, पीएम केअर्स कोठे गेला, असे नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी ट्विट केले आहे. अडकून पडलेल्या कामगारांच्या भोजनाची, सुरक्षेची, आरोग्याची तपासणी करण्याची, तिकिटे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी ज्या राज्यातून गाडी सोडण्यात येणार आहे त्या राज्याची आहे. असेही जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे. राज्यांवर बोजा टाकण्याच्या निर्णयावरून माकपचे नेते सीताराम येचुरी यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. केंद्राने टाळेबंदीचा निर्णय अचानक घेतल्याने स्थलांतरित कामगारांवर ही वेळ आली आहे, असेही येचुरी यांनी म्हटले आहे.
