रेल्वेच्या वयस्क कर्मचाऱ्यांच्या जागी त्यांच्या तरुण मुलांना नोकरी देण्याची २००४ पासून सुरू असलेली योजना रेल्वेने गेल्या महिन्यात बंद केली असून ही योजना घटनात्मकदृष्टय़ा योग्य आहे की नाही हे जाणून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘द लिबरलाइज्ड अ‍ॅक्टिव्ह रिटायरमेंट स्किम फॉर गॅरंटीड एम्प्लॉयमेंट फॉर सेफ्टी स्टाफ’ (एलएआरएसजीईएसएस) असे या योजनेचे अधिकृत नाव असून ती तत्कालीन रेल्वेमंत्री नितिश कुमार यांच्या कार्यकाळात २००४ साली सुरू करण्यात आली होती. ठराविक प्रकारचे काम करण्यास आवश्यक असणारी शारीरिक क्षमता आणि लवचिकता वयस्क कर्मचाऱ्यांमध्ये नसते. त्यामुळे त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यास त्यांच्या जागी त्यांच्या मुलांना नोकरी मिळत असे. मात्र या योजनेसंबंधी एका खटल्यात जुलै महिन्यात सुनावणी करताना पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने ही योजना घटनेतील सर्वांना समान संधीच्या तत्त्वाविरोधात असल्याचे मत नोंदवले. या योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या मुलांनाच नोकरी दिली जात असल्याने अन्य उमेदवारांवर अन्याय होतो आणि घटनेच्या १४ आणि १६ व्या कलमांचे उल्लंघन होते, असे न्यायालयाने म्हटले. यापूर्वी अहमदाबाद उच्च न्यायालयानेही असेच मत नोंदवले होते. मात्र केरळ आणि पाटणा उच्च न्यायालयांनी या योजनेचे कौतुक केले होते. एकाच योजनेबद्दल न्यायालयांनी वेगवेगळी मते नोंदवल्याने या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाचे अंतिम मत गेऊन या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावावा, असे रेल्वेने ठरवले आहे. दरम्यान, पुढील सूचना जारी करेपर्यंत या योजनेची अंमलबजावणी बंद ठेवावी, असे आदेश रेल्वेने सर्व विभागीय कार्यालयांना दिले आहेत. मात्र त्याला रेल्वे कामगार संघटनांनी विरोध केला आहे. ज्या विभागांतील न्यायालयांनी योजनेवर आक्षेप घेतला आहे ते विभाग सोडून देशात अन्यत्र योजना सुरू ठेवावी, असे ऑल इंडियन रेल्वेमेन्स फेडरेशन या संघटनेचे अध्यक्ष शिव गोगल मिश्रा यांनी सांगितले.
