रोजगारासाठी पात्र असलेल्या प्रत्येक भारतीय नागरिकाला रेल्वे विभागातील नोकरी मिळविण्यासाठी समान संधी असून कोणत्याही प्रादेशिक आरक्षणाची योजना रेल्वे विभागात अस्तित्त्वात नसल्याची माहिती रेल्वे राज्यमंत्री मनोज सिन्हा यांनी सोमवारी लोकसभेत दिली. कोणत्याही प्रदेशात रेल्वे सुरू होणे म्हणजे त्या प्रदेशाला विकासाचे इंजिन प्राप्त होण्यासारखे आहे. आणि त्यातून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या रोजगार उपलब्ध होतो, की जो नेमका किती होतो हे सांगणे अशक्य असते. त्यामुळे कोणत्याही प्रादेशिक स्तरावर रेल्वेतील नोकऱयांमध्ये आरक्षण देण्याची कोणतीही योजना अस्तित्वात नाही. प्रत्येक भारतीयाला रेल्वेतील नोकरी मिळविण्याची समान संधी आहे, असे मनोज सिन्हा लोकसभेत म्हणाले. रेल्वे मंत्रालयाकडून ५५ नव्या रेल्वे मार्गांना, ९ गेज रुपांतर आणि १२८ दुहेरी मार्गांना २००९ साली मंजूरी देण्यात आली होती. त्यातील १० दुहेरी मार्गांचे प्रकल्प पूर्णत्वास गेले असून अद्याप कोट्यावधींचे प्रकल्प अपूर्ण आहेत. या प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पांना चालना देण्याचे प्रयत्न केले जात असल्याचे सिन्हा यांनी सांगितले.
