03 March 2021

News Flash

आता रेल्वे विकास प्राधिकरण ठरवणार तिकिटांचे दर

रेल्वे विकास प्राधिकरणात एक अध्यक्ष आणि तीन सदस्य

संग्रहित छायाचित्र.

रेल्वेच्या भाड्यात वाढ करण्याचे अधिकार आता रेल्वे मंत्र्यांकडे राहणार नाही. मोदी सरकारने रेल्वे विकास प्राधिकरणाला मंजुरी दिली असून या प्राधिकरणाकडे आता भाड्यात वाढ करण्याचे अधिकार असतील. या प्राधिकरणामुळे रेल्वेत सुधारणा होईल. तसेच पारदर्शकताही येईल असा दावा केला जात आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रेल्वे विकास प्राधिकरणाला मंजुरी दिली आहे. रेल्वे विकास प्राधिकरण ही स्वायत्त संस्था असेल. या प्राधिकरणाचे मुख्य काम हे रेल्वेचे भाडे ठरवण्याचे असेल. यासोबतच रेल्वे प्रवाशांच्या हिताचे रक्षण करणे, प्रवासी भाड्याशिवाय अन्य मार्गातून उत्पन्न वाढवणे आणि त्याविषयी सुचना करणे अशी कामे या प्राधिकरणाकडे सोपवण्यात आली आहेत.

रेल्वे विकास प्राधिकरण हे रेल्वेतील सुधारणांच्या मार्गातील अडथळेही दूर करणार आहे. रेल्वेत कशा प्रकारे मनुष्यबळाचा विकास करता येईल यासाठी प्राधिकरणाचे मत जाणून घेतले जाईल. तसेच फ्रेट कॉरीडोर सरकारी आणि खासगी भागीदारीवर कसे चालवता येतील यासंदर्भात विकास प्राधिकरणाच्या मताला महत्त्व असेल.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे पाठवलेल्या प्रस्तावानुसार रेल्वे विकास प्राधिकरणात एक अध्यक्ष आणि तीन सदस्य असतील. या सर्वांची पाच वर्षांसाठी नियुक्ती केली जाईल. रेल्वे तिकिट दर आणि माल भाड्याचा वेळोवेळी आढावा घेऊन त्यात बदल करणे हे प्राधिकरणाचे मुख्य काम असेल असे सूत्रांनी सांगितले. याशिवाय रेल्वेतर्फे दिल्या जाणाऱ्या विविध सेवा आणि सुविधांवर किती दर आकारावा याचा निर्णयदेखील प्राधिकरणच घेईल. केंद्र सरकार काही रेल्वे मार्गांवर खासगी कंपन्यांना गाडी चालवण्याची परवानगी देण्याचा विचार करत आहे. अशा गाड्यांमधील दर किती असतील याचा निर्णयदेखील प्राधिकरणच घेणार आहे.

दरम्यान, १ एप्रिलपासून रेल्वेत ‘विकल्प’ योजनेला सुरुवात झाली आहे. महत्त्वाच्या कामासाठी एखाद्या ठिकाणी जायला रेल्वेचे तिकीट आरक्षित केले, मात्र प्रतीक्षा यादीतील तिकीट शेवटपर्यंत ‘कन्फर्म’ झाले नाही. अशा वेळी प्रवास करणे शक्य होत नसल्याने प्रवाशांची होणारी अडचण लक्षात घेत आता आयआरसीटीसीने अशा प्रवाशांना ‘विकल्प’चा पर्याय दिला आहे. तिकीट आरक्षण करताना या ‘विकल्प’ची निवड केल्यास ज्या गाडीचे तिकीट आरक्षित केले आहे, ती गाडी सुटल्यानंतरच्या १२ तासांमध्ये संबंधित ठिकाणी जाणाऱ्या गाडय़ांची आरक्षण यादी तपासली जाणार आहे. या गाडय़ांपैकी एखाद्या गाडीत आरक्षण उपलब्ध असेल, तर प्रवाशांना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न भरता दुसऱ्या गाडीतून प्रवास करता येईल.या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी प्रवाशांना फक्त ऑनलाइन तिकीट आरक्षण करताना ‘विकल्प’चा पर्याय निवडायचा आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 6, 2017 8:58 am

Web Title: railway minister suresh prabhu modi cabinet approves railway development authority which recommend passenger fares
Next Stories
1 …तो हिंदू नव्हे तर शैतान किंवा हैवानच बोलतोयं: रामदेवबाबा
2 शूर अधिकाऱ्याची मृत्यूला हुलकावणी
3 व्हॉट्सअॅपच्या गोपनीयतेचे धोरण घटनापीठाकडे
Just Now!
X