संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत (UNHRC) ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशनला (OIC) भारताने फटकारले आहे. काश्मीरबाबत बोलताना भारताने ओआयसीला भारताच्या अंतर्गत बाबींवर भाष्य करण्याचा अधिकार नाही असे म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केल्याबद्दल भारताने बुधवारी पाकिस्तान आणि ओआयसीवर जोरदार टीका केली. भारताला एका अयशस्वी आणि दहशतवादाचे केंद्र असलेल्या देशाकडून धडे घेण्याची गरज नाही असे म्हटले आहे. जिनेव्हा येथील भारताच्या स्थायी अभियानाचे प्रथम सचिव पवन बधे यांनी भारताचा दृष्टिकोन परिषदेत मांडला. ओआयसीने असहायपणे स्वतःला पाकिस्तानमध्ये ओलिस ठेवण्याची परवानगी दिली आहे असेही भारताने म्हटले आहे. यूएनएचआरसीच्या ४८ व्या बैठकीत भारताने पाकिस्तानवर घणाघाती हल्ला चढवत, पाकिस्तानला संयुक्त राष्ट्राने बंदी घातलेल्या दहशतवाद्यांना खुलेआम समर्थन देणारा, प्रशिक्षण, वित्तपुरवठा आणि शस्त्रे पुरवणारा देश म्हणून जागतिक पातळीवर ओळखले गेले आहे असे म्हटले. पाकिस्तान अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात अपयशी काश्मीरबाबत पाकिस्तान आणि आयओसीने सतत बिनडोकपणे वक्तव्ये केल्यानंतर भारताने प्रत्युत्तर दिले आहे. या परिषदेला माहिती आहे की पाकिस्तान मानवी हक्कांचे उल्लंघन करत आहे आणि भारताच्या भूभागावर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. अल्पसंख्याकांचे संरक्षण करण्यात पाकिस्तान अपयशी ठरला आहे. हिंदू, शीख आणि ख्रिश्चन आणि अहमदियासारख्या समुदायाबद्दल पाकिस्तानची वृत्ती जगापासून लपलेली नाही. पाकिस्तानमध्ये चुकीचे का चालले आहे असा प्रश्न विचारण्यासाठी पत्रकारांनाही वाईट वागणूक दिली जात आहे, असे भारताने म्हटले आहे. पाकिस्तानकडून भारताविरुद्ध खोटा प्रचार यूएनएचआरसीच्या बैठकीत भारताने म्हटले आहे की, “जग पाकिस्तानला उघडपणे दहशतवाद्यांना पाठिंबा देत आहे, त्यांना प्रशिक्षण, पैशांची मदत करत आहे. पाकिस्तान भारताविरुद्ध खोटा प्रचार करण्यासाठी या परिषदेचा वापर करतो. भारत ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे आणि जगातील दहशतवादाचे केंद्रबिंदू असलेल्या पाकिस्तानसारख्या अपयशी देशांकडून भारताला कोणत्याही धड्याची गरज नाही.” काश्मीर प्रश्नावर ओआयसीने भारताकडून केलेले वक्तव्य फेटाळून काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे म्हटले आहे. भारताने म्हटले आहे की पाकिस्तान आपल्या अजेंड्यासाठी ओआयसीचा वापर करत आहे. अशा परिस्थितीत, ओआयसीच्या सदस्य देशांनी हे ठरवावे की त्यांनी पाकिस्तानला तसे करण्यास परवानगी देत राहायचं की नाही.
