राजस्थानातील अलवार जिल्ह्यात गोरक्षकांच्या मारहाणीत एका मुस्लिम व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची अशी कोणतीही घटना जमिनीवर घडलेलीच नाही, अशी माहिती संसदीय कामकाज राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी राज्यसभेत दिली आहे. काँग्रेसचे खासदार मधुसूदन मिस्त्री यांनी गायींची वाहतूक करणाऱ्या व्यक्तीचा गोरक्षकांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना नक्वी यांनी सभागृहात ही माहिती दिली. नक्वी यांनी राज्यसभेत घटना घडलीच नसल्याचे सांगितले असले तरी, लोकसभेत केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मात्र, या घटनेची गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणी पोलिसांत एफआयआरही दाखल झाली असल्याचे सांगितले. राजस्थानमध्ये अलवार महामार्गावर सहा वाहनांमधून गायींची वाहतूक करत असताना २०० हून अधिक गोरक्षकांनी चालकांना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना मारहाण केली होती. या मारहाणीत एकाचा मृत्यू झाला होता. या मारहाणीप्रकरणी पोलिसांनी तीन जणांना अटक केली आहे. मात्र राजस्थानचे गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया यांनी वादग्रस्त विधान करुन नव्या वादाला तोंड फोडले. गोरक्षकांनी चांगले काम केले. पण लोकांना मारहाण करुन त्यांनी कायद्याचे उल्लंघन केले असे ते म्हणालेत. गायींच्या तस्करीवर बंदी असल्याचे निदर्शनास आणून देत गुलाबचंद कटारिया म्हणाले, गोरक्षकांनी गायींची तस्करी हे थांबवून चांगले काम केले. त्यावरून वाद सुरू झाला असून, असदुद्दीन ओवैसी यांनी गोरक्षेच्या नावाखाली देशात गुंडगिरी सुरू असल्याचे त्यांनी म्हटले. दुसरीकडे संसदेतही विरोधकांनी गोरक्षक हल्ल्याचा मुद्दा उचलून धरला. त्यावर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी अजब उत्तर दिले आहे. अशी कोणतीही घटना जमिनीवर घडलेली नाही. आम्ही या हत्येच्या घटनेचे समर्थन करत आहोत, असा संदेश यातून जायला नको. कारण हा खूपच संवेदनशील विषय आहे. कोट्यवधी लोकांच्या भावनेशी जोडलेला हा मुद्दा आहे. ज्या प्रकारे ही घटना घडल्याचे प्रसारमाध्यमांतून सांगितले जात आहे, तशी घटना जमिनीवर तरी घडलेली नाही. ती घडली असल्यास तेथील राज्य सरकारने आधीच निषेध नोंदवला आहे, असेही नक्वी म्हणाले. नक्वी यांच्या या विधानावर विरोधी पक्षाचे नेते गुलाम नबी आझाद यांनी जोरदार टीका केली. न्यूयॉर्क टाईम्सला या घटनेची माहिती आहे आणि आपल्या देशाच्या मंत्र्याला या घटनेबद्दल माहिती नाही, असा सवाल त्यांनी केला. आपण प्रसारमाध्यमांतील वृत्त गृहीत धरू शकत नाही. त्यामुळे गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी या प्रकरणाचा अहवाल सभागृहात सादर करावा, असे आदेश राज्यसभेचे उपसभापती पी. जे. कुरियन यांनी दिले.
