राजस्थान विधानसभेचे अधिवेशन ३१ जुलैलाच बोलावण्यावर राज्य सरकार ठाम असून पुन्हा सुधारित प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवण्यात आला आहे. राजस्थान मंत्रिमंडळाची बैठक होऊन त्यात विधानसभेचे अधिवेशन ३१ जुलैलाच घेण्याची शिफारस करण्याचे ठरले होते. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळाची बैठक मंगळवारी झाली. त्यानंतर सुधारित प्रस्ताव राजभवनला मंगळवारी पाठवण्यात आल्याचे अधिकृत सूत्रांनी म्हटले आहे. विश्वासदर्शक ठराव मांडणार की नाही हे या सुधारित प्रस्तावात नमूद केलेले नाही. राज्यपाल कलराज मिश्र यांनी राज्य सरकारच्या आधीच्या प्रस्तावावर ज्या सूचना केल्या होत्या त्यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विचार करण्यात आला. विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्यासाठी २१ दिवसांची सूचना देणे आवश्यक आहे, असे मत राज्यपालांनी व्यक्त केले होते. त्यावर राजस्थानचे वाहतूक मंत्री प्रताप सिंह यांनी सांगितले की, राज्यपालांनी जे तीन मुद्दे उपस्थित केले होते त्यावर विचार करण्यात आला. विधानसभेचे अधिवेशन केव्हा बोलवायचे याचा अधिकार मंत्रिमंडळाला आहे त्यामुळे ३१ जुलै रोजी अधिवेशन बोलवावे असा प्रस्ताव पुन्हा पाठवण्यात येईल. नंतरच्या वृत्तानुसार ३१ जुलैला अधिवेशन बोलावण्याचा प्रस्ताव पुन्हा राज्यपालांना पाठवण्यात आला आहे. राज्यपालांचे प्रश्न साधे असून त्यावर आम्ही चर्चा केली. त्यांना कुठलेही प्रश्न उपस्थित करण्याचा अधिकार नाही, पण तरी आम्ही उत्तर देत आहोत. सिंग यांनी सांगितले की, सरकारला राज्यपालांशी संघर्ष नको आहे. मिश्र हे आता तरी आमचा प्रस्ताव स्वीकारतील अशी आशा आहे. विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्याचा अधिकार आम्हाला आहे. जर त्यांनी पुन्हा प्रस्ताव फेटाळला तर देशात राज्यघटना अस्तित्वात नाही असाच त्याचा अर्थ होईल. मायावती यांचा पक्षादेश म्हणजे लोकशाही आणि राज्यघटनेची हत्या - प्रियंका गांधी राजस्थान विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडला गेला, तर त्यावर बहुजन समाज पक्षाच्या आमदारांनी काँग्रेसच्या विरोधात मतदान करावे, असा पक्षादेश पक्षप्रमुख मायावती यांनी जारी केला असून ही लोकशाही व राज्यघटनेची हत्या आहे, असे काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी म्हटले आहे. बहुजन समाज पक्षाने त्यांच्या सहा आमदारांना पक्षादेश जारी केला असून काँग्रेसच्या विरोधात मतदान करण्यास सांगितले आहे. या सहा आमदारांनी गेल्यावर्षी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला होता. २१ दिवसांच्या नोटिशीला आता दहा दिवस उलटून गेले आहेत. राज्यपाल जर नोटिशीची भाषा करीत आहेत तर त्यांनी तारीख का ठरवून दिली नाही. जर त्यांनी पुन्हा प्रस्ताव फेटाळला तर पुढील कृती ठरवली जाईल. आमची राज्यपालांशी स्पर्धा नाही शिवाय ते कुटुंबप्रमुखासारखेच आहेत. भाजपला आमचे सरकार पाडायचे आहे त्यामुळे त्यांनी हा प्रतिष्ठेचा प्रश्न केला आहे. यात भाजप आता उघडा पडला असून ते त्यांची विधाने बदलत आहेत. राजस्थान नंतर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र व छत्तीसगडची सरकारे पाडण्याचा त्यांचा इरादा आहे. - प्रताप सिंह, राजस्थानचे वाहतूक मंत्री
