राजस्थानमध्ये राजकीय नाट्य सुरु असून राज्य सरकार अस्थिर होण्याचं संकट अद्यापही कायम आहे. दरम्यान मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी लवकरच विधानसभा अधिवेशन बोलावणार असल्याची माहिती दिली आहे. गेहलोत आणि पायलट कॅम्पमध्ये कायदेशीर लढाई सुरु असतानाच अशोक गेहलोत यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. दरम्यान राजस्थान विधानसभेचे अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांनी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष जोशी यांनी केलेली मागणी फेटाळून लावली. त्यामुळे उच्च न्यायालयातील सुनावणीचा आणि निकालाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अशोक गेहलोत यांनी जयपूर येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं की, "लवकरच विधानसभा अधिवेशन पार पडणार आहे. आमच्याकडे सर्वाधिक आमदारांचा पाठिंबा असून बहुमत आहे. सर्व काँग्रेस आमदार एकत्र आहेत". इंडिया टुडेने सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या माहितीनुसार, अशोक गेहलोत कॅम्पला सध्याच्या राजकीय परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी लवकरात लवकर अधिवेशन बोलावलं जावं असं वाटत आहे. सूत्रांनुसार, पुढील आठवड्यात अधिवेशन बोलावलं जाण्याची शक्यता आहे. आणखी वाचा- राजस्थान सत्ता नाट्य : “…तेव्हा तुमच्या पक्षाची देशभर बदनामी झाली होती” अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्त्वातील सरकारने छोटं अधिवेशन बोलावलं जर त्यामध्ये राज्य सरकार आपली बाजू किती भक्कम आहे हे दाखवू शकतं असं सूत्रांचं म्हणणं आहे. तसंच या मार्गाने सचिन पायलट यांच्यासोबत केलेल्या बंडखोर आमदारांना अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी भाग पाडलं जाऊ शकतं असं गेहलोत समर्थक आमदारांचं म्हणणं आहे. व्हीप दिल्यानंतरही आमदार हजर न राहिल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी योग्य कारण मिळेल असं त्यांचं म्हणणं आहे. याशिवाय सचिन पायलट समर्थक आमदारांनी जयपूरमधील अधिवेशनात हजेरी लावल्यास त्यातील काही जणांना पुन्हा मागे फिरण्यासाठी प्रवृत्त केलं जाऊ शकतं असाही गेहलोत समर्थकांना विश्वास आहे. आणखी वाचा- अशोक गेहलोत यांचं पंतप्रधान नरेंद मोदींना पत्र; म्हणाले,”त्यांना इतिहास कधीही माफ करणार नाही” दुसरीकडे विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांनी सचिन पायलट यांच्यासह १९ आमदारांना अपात्र घोषित करण्यासंदर्भात नोटीस बजावली होती. या नोटीसीला पायलट समर्थक आमदारांनी उच्च न्यायालायत आव्हान दिलं होतं. या याचिकेवर सुनावणी करताना राजस्थान उच्च न्यायालयानं १९ आमदारांच्या नोटीसीवर २४ जुलैपर्यंत कोणताही निर्णय न घेण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्षांना दिले होते. विधानसभेचे अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांनी उच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्ष जोशी यांनी केलेली मागणी फेटाळून लावली. आणखी वाचा- भाजपात प्रवेश करण्यासाठी ३५ कोटींची ऑफर दिल्याच्या गंभीर आरोपानंतर सचिन पायलट आक्रमक सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीवर स्थगिती आणण्यास नकार दिल्यानं २४ जुलै रोजी राजस्थान उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालय काय निकाल देते याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.
