भारताचे दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील गुन्हेगार आणि सध्या जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेली एस. नलिनी हिने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणातील सातही आरोपींची सुटका करण्यापूर्वी तामिळनाडू राज्य सरकारला केंद्र सरकारशी अनिवार्यपणे चर्चा करावी लागेल, असे स्पष्ट करणारी कायद्यातील तरतूद रद्दबातल करण्यात यावी, अशी मागणी नलिनी हिने केली आहे.भारतीय गुन्हेगारी प्रक्रिया कायद्यातील कलम ४३५ (१) ला नलिनी हिने आव्हान दिले आहे. या कलमातील एका तरतुदीनुसार ज्या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाने अर्थात सीबीआयने केला आहे, अशा प्रकरणातील दोषींना त्यांचा शिक्षेचा कालावधी पूर्ण होण्याआधी जर मुक्त करायचे असेल तर त्यासाठी संबंधित राज्य सरकारांनी केंद्र सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक केले आहे.नलिनी हिला राजीव हत्या प्रकरणी दोषी ठरविण्यात आले व कनिष्ठ न्यायालयाने १९९८ मध्ये तिला मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली होती. गेली २३ वर्षे तुरुंगात असलेल्या नलिनीच्या शिक्षेत त्यानंतर बदल करण्यात आला आणि तिची शिक्षा कमी करीत तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी तिला जन्मठेप सुनावली. तामिळनाडूमध्ये आजवर जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या कैद्यांपैकी २२०० जणांची मुदतपूर्व सुटका करण्यात आली होती. या कैद्यांनी १० वर्षांपेक्षाही कमी काळ तुरुंगात व्यतीत केला होता. मात्र या सुटकांसाठी नलिनी हिच्या अर्जाचा विचार करण्यात आला नव्हता.न्यायालयाची स्थगितीमात्र मुरुगन, संथान आणि पेरारीवेलन या दोषींची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने कमी केल्यानंतर तामिळनाडू सरकारने या सातही जणांची सुटका करण्याची इच्छा प्रदर्शित केली होती. मात्र त्यास केंद्राने आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळवली होती.
