राजीव गांधी हत्या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी सीबीआयला नोटीस बजावली आहे. सीबीआयला बाजू मांडण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रकरणी तुरुंगात असलेल्या पेरारिवलनने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान बुधवारी सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयला नोटीस बजावली. २६ वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात असल्याचा दावा पेरारिवलनने केला होता. दरम्यान, तामिळनाडू सरकारने राजीव गांधी यांच्या सात मारेकऱ्यांची शिक्षाच रद्द करण्याची तयारी केली होती. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली. या प्रकरणातील दोषी संथान, मुरुगन आणि पेरारीवलन या तिघांसह उर्वरित चार जणांची सुटका करण्याचा निर्णय तामिळनाडू सरकारने घेतला होता. या निर्णयावर काँग्रेसने टीका केली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने त्याला आव्हान दिले होते. राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांना ११ मे १९९९ रोजी फाशीची शिक्षा झाली होती. यातील १८ फेब्रुवारी २०१४ मध्ये संथान, मुरुगन व पेरारीवेलन या तिघांची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत परावर्तीत करण्यात आली होती.
