दिवंगत माजी पंतप्रधान राजीव गांधी हत्याकांडातील तिघा आरोपींनी आपली फाशीची शिक्षा रद्द करून जन्मठेपेची शिक्षा द्यावी यासाठी केलेल्या याचिकेवरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी राखून ठेवला. सदर याचिकेला केंद्र सरकारने विरोध केला आहे.संथन, मुरुगन आणि पेरारीवलन अशी सदर आरोपींची नावे असून त्यांच्या वकिलांचा त्याचप्रमाणे अॅटर्नी जनरल गुलाम वहानवटी यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सरन्यायाधीश पी. सदाशिवम यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला.आरोपींच्या दयेच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यास विलंब लागल्याचे कारण देऊन या आरोपींना फाशीऐवजी जन्मठेप देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घ्यावा इतकी ही याचिका पात्र नाही, असे वहानवटी म्हणाले. दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्यास विलंब झाल्याचे मान्य करून वहानवटी म्हणाले की, फाशीऐवजी जन्मठेपेची शिक्षा द्यावी इतका निर्णय घेण्यास विनाकारण विलंब झाला नाही.निर्णय घेण्यास विलंब झाला तर फाशीऐवजी जन्मठेप देता येऊ शकते, असा निर्णय अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असला तरी तो या प्रकरणाला लागू होत नाही. कारण या प्रकरणातील आरोपींचा छळ झालेला नाही अथवा त्यांना अमानवी वर्तणुकीला सामोरे जावे लागलेले नाही, असेही वहानवटी म्हणाले.दरम्यान, सदर आरोपींच्या वकिलांनी वहानवटी यांच्या युक्तिवादाला विरोध केला. दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्यास सरकारने विलंब लावल्याने आरोपींना जाच सहन करावा लागला आहे . त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून फाशीऐवजी जन्मठेपेची शिक्षा द्यावी, असेही बचाव पक्षाचे वकील म्हणाले.
