कोलकाता : शारदा चिटफंड घोटाळयात पश्चिम बंगाल गुन्हे अन्वेषण विभागाचे (सीआयडी) अतिरिक्त महासंचालक राजीव कुमार यांना १० जुलैपर्यंत अटक करू नये, तसेच त्यांच्यावर कठोर कारवाई करू नये असा आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. उन्हाळी सुटीनंतर न्यायालय पुन्हा सुरू होईल तेव्हापासून, म्हणजे १० जूनपासून १ महिनाभर न्यायालयाच्या सुटीकालीन खंडपीठाने कुमार यांना अटकेपासून संरक्षण दिले, तसेच या आदेशापासून २४ तासांच्या आत पारपत्र जमा करण्याचे निर्देशही त्यांना दिले. कोटय़वधी रुपयांच्या चिटफंड घोटाळ्यात सीबीआय करत असलेल्या तपासात सहकार्य करण्याचे निर्देश देताना, दररोज दुपारी ४ वाजता सीबीआयच्या एका अधिकाऱ्यापुढे हजेरी लावावी, असे न्यायालयाने कोलकात्याचे माजी पोलीस आयुक्त असलेल्या कुमार यांना सांगितले. न्यायालय सुटीनंतर नियमितपणे सुरू झाल्यानंतर १२ जूनला कुमार यांची याचिका सुनावणीसाठी येईल, असे न्या. प्रतीक प्रकाश बॅनर्जी यांनी सांगितले. शारदा चिटफंड घोटाळ्यात महत्त्वाची माहिती दडवल्याच्या आरोपाखाली सीबीआयने बजावलेली नोटीस रद्द करावी, यासाठी कुमार यांनी गुरुवारी कोलकाता उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणाच्या तपासात सहकार्य करण्यासाठी आपल्यापुढे हजर राहावी, अशी नोटीस सीबीआयने त्यांना बजावली होती. कोलकात्याचे माजी पोलीस आयुक्त असलेले कुमार यांना ममता बॅनर्जी सरकारने लोकसभा निवडणुकांपूर्वी सीआयडीचे अतिरिक्त महासंचालक नेमले होते. तथापि, निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान निवडणूक आयोगाने त्यांना या पदावरून हटवून नवी दिल्लीत गृहमंत्रालयात पाठवले होते. आचारसंहिता संपल्यानंतर राज्य सरकारने त्यांची पुनर्नियुक्ती केली.
