कुठल्याही परिस्थितीत नक्षलवाद्यांशी चर्चेची शक्यता फेटाळतानाच नक्षलींनी सुरक्षा दलांना लक्ष्य केल्यास त्यांना जशास तसे उत्तर देऊ. यासाठी विशेष कमांडो पथक नेमण्यासाठी सरकार संपूर्ण निधीची तरतूद केली जाईल, अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिली. शुक्रवारी एका बैठकीनंतर त्यांनी ही माहिती दिली.
नक्षलग्रस्त दहा राज्यांच्या नागरी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत सिंह म्हणाले, की पोलीस दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. माओवाद्यांनी तुम्हाला आव्हान दिले, तर त्यांना जशास तसे उत्तर द्या, असे ते म्हणाले.
छत्तीसगड, झारखंड, बिहार, ओरिसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा या राज्यांचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे व सीमा सुरक्षा दलाचे प्रमुख व गृह मंत्रालयाचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
माओवादग्रस्त राज्यांच्या अधिकाऱ्यांनी प्रथमच गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांना त्यांच्या भागातील माहिती दिली.
गृहमंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले, की माओवाद्यांनी हिंसाचार सोडला व ते चर्चेला पुढे आले तरच त्यांच्याशी चर्चा होऊ शकते.
आंध्र प्रदेशातील ग्रे हाऊंड्सच्या धर्तीवर नक्षलवादविरोधी खास दले तयार करायला सराकार निधी देईल. सुरुवातीला अशी दले छत्तीसगड, ओडिसा, झारखंड व बिहारमध्ये स्थपन केली जातील असे ते म्हणाले. ही बैठक चार तास चालली. त्यात केंद्र सरकारने नक्षल भागातील रस्ते बांधकामांचे व्यवस्थापन करून ते वेळेत पूर्ण करण्याचे या वेळी ठरवण्यात आले.

नक्षलवाद्यांशी चर्चेचा प्रश्नच येत नाही. आम्ही समतोल दृष्टिकोनाचा अवलंब करू पण पोलीस व इतर सुरक्षा दलांनी नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यांना चोख उत्तर दिले पाहिजे.
-राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृहमंत्री