राज्यसभेच्या ५७ जागांसाठी नुकत्याच झालेल्या द्वैवार्षिक निवडणुकीनंतर सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) सदस्यांची संख्या विरोधी संयुक्त पुरोगामी आघाडीपेक्षा (यूपीए) थोडीशी वाढली असली, तरी महत्त्वाची विधेयके संमत करण्यासाठी आवश्यक असलेले बहुमत मात्र भाजपला मिळाले नसून त्याला महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांवर अवलंबून राहावे लागण्याची शक्यता आहे. राज्यसभेत विविध प्रादेशिक पक्षांचे ८९ सदस्य आहेत. निवडणुकीनंतर त्यांचे एकत्रित संख्याबळ बदललेले नाही. चार जागांचा फायदा झाल्यामुळे समाजवादी पक्षाचे संख्याबळ १९ झाले असून, जद(यू) आणि राजद यांचे संयुक्त संख्याबळ १२ आहे. तृणमूल काँग्रेस व अण्णाद्रमुक यांचेही प्रत्येकी १२ सदस्य आहेत. याशिवाय बसप (६), माकप (८), बिजू जनता दल (७) व द्रमुक (५) असे संख्याबळ आहे. २४५ सदस्यांच्या या सभागृहात निवडणुकीनंतर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने आपले संख्याबळ पाचने वाढवले असून त्याचे ७४ सदस्य झाले आहेत. याउलट यूपीएचे संख्याबळ तीनने कमी होऊन त्याचे ७१ सदस्य उरले आहेत. ३ जून रोजी निवडणुकीत मागे घेण्याची मुदत संपल्यानंतर ३० उमेदवार या वरिष्ठ सभागृहात बिनविरोध निवडून आले होते. भाजपचे ७, तेलगु देशमचे २ आणि शिवसेना व शिरोमणी अकाली दलाचा प्रत्येकी एक अशी ११ सदस्यांची भर घालण्यात रालोआला यश आले होते. सभागृहात १२ नामनियुक्त सदस्यही आहेत. काँग्रेस (४) व राकाँ (१) असे यूपीएचे पाच सदस्य बिनविरोध निवडले गेले होते. बिनविरोध निवड झालेल्या इतर पक्षांमध्ये जद(यू)-२, राजद- २, अण्णाद्रमुक (४), द्रमुक (२) व बीजेडी (३) अशा एकूण १३ सदस्यांचा समावेश होता.
