केंद्र सरकारने रामजन्मभूमी- बाबरी मशीद वादाप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल केला असून २. ७७ एकरची वादग्रस्त जागा वगळता ६७ एकर जागा रामजन्मभूमी न्यासला द्यावी, असे केंद्राने सुप्रीम कोर्टात सांगितले. या जागेचे केंद्र सरकारने अधिग्रहण केले होते आणि सुप्रीम कोर्टाने या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अयोध्येतील २.७७ एकर जागा सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा व राम लल्ला यांना सारख्या प्रमाणात वाटून देण्याचा निकाल २०१० मध्ये दिला होता. त्यावर १४ अपिले प्रलंबित आहेत. एकूण चार दिवाणी दाव्यांवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने जमीन सारखी वाटण्याचा निकाल दिला होता. हे प्रकरण सध्या सुप्रीम कोर्टात न्यायप्रविष्ट आहे. सुप्रीम कोर्टात मंगळवारी केंद्र सरकारने भूमिका मांडली. केंद्र सरकारच्यावतीने सुप्रीम कोर्टात नवीन अर्ज सादर केला आहे. यात केंद्राने अयोध्येतील २.७७ एकरची वादग्रस्त जागा वगळता उर्वरित ६७ एकर जागा रामजन्मभूमी न्यासला द्यावी, अशी विनंती केंद्र सरकारने केली आहे. याद्वारे केंद्राने राम मंदिराच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकल्याची चर्चा आता सुरु झाली आहे. दरम्यान, राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील रामजन्मभूमी- बाबरी मशीद खटल्याची मंगळवारची सुनावणी सुप्रीम कोर्टाने रद्द केली आहे. . पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठातील एक न्यायाधीश सुनावणीला उपस्थित राहणार नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.न्या. शरद बोबडे २९ जानेवारीला उपस्थित राहणार नसल्यामुळे, सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठ २९ जानेवारीला या प्रकरणाची सुनावणी घेणार नाही, असे सांगितले होते.
