सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अयोध्येत राम मंदिराचा मार्ग मोकळा झाला. अयोध्येतच मशिदीसाठी ५ एकर जागा देण्याचा निर्णयही सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जवळपास तीन दशकांपर्यंत या राम मंदिराच्या प्रकरणाशी जोडले गेले आहेत. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते अयोध्येत राम मंदिराचं भूमिपूजन झालं असलं तरी एक भाजपा कार्यकर्ता आणि कारसेवक म्हणून ते या आंदोलनाचा एक भाग होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संघ परिवाराचं नातंही फार जुनं आहे. काही हिंदुत्ववादी संघटनांनी राम मंदिराच्या उभारणीची मागणी जोर लावून धरली होती. प्रभू श्रीरामाच्या जन्मस्थानी उभारण्यात आलेलं मंदित तोडून त्या जागी १६ व्या शतकात मशीद उभारण्यात आल्याचाही दावा त्यांनी त्यावेळी केला होता. आणखी वाचा- प्रभू रामचंद्रांसाठी बलिदान: साबरमती एक्स्प्रेसमधून बचावलेल्या कार सेवकांची गोष्ट १९८४ मध्ये पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये भाजपाची कामगिरी काही चांगली नव्हती. त्या निवडणुकांमध्ये भाजपाला केवळ दोन जागांवर विजय मिळवता आला होता. त्यानंतर भाजपानं राम मंदिराचा मुद्दा उचलून धरला आणि त्यानंतर १९८९ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपानं २ जागांवरून तब्बल ८९ जागांवर मुसंडी मारली. तत्कालिन भाजपाचे अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी यांनी राम मंदिराच्या आंदोलनात रथयात्रा काढण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी मोदी हे भाजपाच्या राष्ट्रीय निवडणूक समितीचे सदस्य होते. २५ सप्टेंबर १९९० मध्ये गुजरातमधील सोमनाथ येथून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या रथयात्रेच्या समन्वयाची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर देण्यात आली होती. आणखी वाचा- कार सेवा म्हणजे काय? नक्की काय केलं देशभरातल्या कारसेवकांनी? आता वळूया वर्ष २००२ मध्ये. नरेंद्र मोदी यांच्या हाती गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. परंतु त्याचवेळी अयोध्येतील कारसेवेनंतर प्रवाशांना घेऊन येणाऱ्या ट्रेनवर काही जणआंनी हल्ला केला. यामध्ये ५९ कारसेवकांना जीवंत जाळण्यात मारण्यात आलं होतं. या घटनेनंतर गुजरातमध्ये मोठ्या दंगली उसळल्या. या दंगलीमध्ये हजारो जणांना मारण्यात आलं. त्यापैकी अधिक जण हे मुस्लिम होते. त्यानंतर मोदींनी ही दंगल आटोक्यात आणण्यासाठी खुप प्रयत्न केल्याचं म्हटलं. परंतु त्यांचा या दंगलीमध्ये हात असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. आणखी वाचा- राम मंदिराचा मुद्दा ते केंद्रात सत्ता, जाणून घ्या भाजपाचा प्रवास यामुळे नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतीमेला जबर धक्का बसला. काँग्रेसच्या तत्कालिन अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी २००७ च्या निवडणुकीदरम्यान त्यांना 'मौत का सौदागर' असंही म्हटलं होतं. तर याचाच पुनरुच्चार करत बिहारचे तत्कालिन मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या पक्षानं एनडीएतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. २००४ मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचादेखील निवडणुकीत पराभव झाला होता. त्यालादेखील याच घटनेशी जोडून पाहण्यात येत होतं. गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलीचा परिणाम संपूर्ण देशात झाला होता आणि त्यावेळी मोदींना हटवलं पाहिजे होतं, असं वाजपेयी यांनी एका चॅनेलशी बोलतानादेखील म्हटलं होतं. परंतु त्यावेळी आडवाणींनी त्यांचा बचाव केला होता. गुजरात दंगलीनंतर चालवण्यात आलेल्या द्वेषाच्या अभियानाचे ते बळी ठरल्याचे आडवाणी म्हणाले होते. आणखी वाचा- अयोध्या-बाबरी वादामुळे कशी पेटली मुंबई? या घटनाक्रमानंतर मोदी एक प्रभावशाली हिंदुत्ववादी नेते म्हणून उदयास आले. आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्येही त्यांनी हिंदुत्वाच्या अजेंड्याचा वापर केला. परंतु लोकसभा निवडणुकांमध्ये मात्र त्यांनी या अजेंड्याचा वापर केला नाही. त्यावेळी मोदींनी विकासाच्या मुद्द्यावर भर दिला. तर भाजपानं राम मंदिराच्या निर्मितीचा आपल्या घोषणापत्रात सांस्कृतिक वारस्याच्या रुपात उल्लेख केला होता. राम मंदिराच्या निर्मितीसाठी संविधानाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व बाबी पडताळून पाहिल्या जातील असंही भाजपानं म्हटलं होतं. २०१७ मध्ये पार पडलेल्या निवडणुकांदरम्यान पुन्हा एकदा राम मंदिराचा मुद्दा प्रथम आला. ऑक्टोबर २०१६ मध्ये अयोध्येत रामायण म्युझियम उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा केंद्र सरकारनं केली. २०१४ मध्ये पंतप्रधानपदाची सूत्रं हाती घेतल्यानंतरही ते अयोध्येत गेले नाही. परंतु या शहराच्या आसपास त्यांनी अनेक रॅलींना संबोधित केलं होतं. परंतु आता राम मंदिराच्या भूमिपूजनाच्या निमित्तानं मोदी अयोध्येत येत असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं.
