विश्व हिंदू परिषद अर्थात विहिंपने राम मंदिरांची 'जय श्रीराम' असे संदेश लिहीलेल्या विटा आणि दगड जमवण्यास सुरुवात केली आहे. देशात आणि उत्तरप्रदेशात आमचेच सरकार आहे. त्यामुळे अयोध्येतल्या राम मंदिराच्या निर्मितीत कोणतीही बाधा येणार नाही असा आत्मविश्वासही विहिंपने व्यक्त केला आहे. तसेच फारतर आणखी वर्षभरात राम मंदिराची उभारणीचे काम सुरु होईल, असा विश्वासही विहिंपने व्यक्त केला आहे. बाबरी मशिद आणि रामजन्मभूमी वादावर सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय घेईल तो घेईल पण मंदिर उभारले जाणारच,अशी भूमिका आता विहिंपने घेतली आहे. ज्यामुळे नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सध्याच्या घडीला २ ट्रकभर विटा आणि दगड राजस्थानच्या भरतपूरहून मागविण्यात आले आहेत. पुढील काही दिवसात आणखी १०० ट्रकभर विटा आणि दगड मागविले जाणार आहेत, अशी माहिती विहिंपचे त्रिलोकीनाथ पांडे यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेला दिली आहे. २०१५ मध्येही अशाच प्रकारची मोहीम आम्ही राबवली होती. पण त्यावेळी समाजवादी पक्षाच्या सरकारने आमच्या या कामात खोडा घातला होता. तसेच देशभरातून विटा आणि दगड मागवण्यावर बंदी घातली होती. व्यापारी कर विभागाच्या अधिकाऱ्याशी आम्ही संपर्क साधला होता, त्यावेळी त्याने अर्ज क्रमांक ३९ ला वर्षभरासाठी स्थगिती दिल्याचे सांगत ट्रकमधून विटा आणि दगड आणण्यास मनाई केली होती. आता मात्र ही स्थगिती संपली आहे. त्यामुळे आमचा मार्ग मोकळा झाला आहे असेही पांडे यांनी स्पष्ट केले आहे. राम मंदिराच्या निर्मितीसाठी विहिंपकडून दगड आणि विटा आणल्या जाणे, ही बाब 'भगवी दडपशाही' दाखवणारी आहे. राममंदिर आणि बाबरी मशिद वाद हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. तसेच आम्हाला भारताची राज्यघटना आणि सुप्रीम कोर्टावर पूर्ण विश्वास आहे. पण विहिंपतर्फे अशी दादागिरी होणार असेल तर समाजात यामुळे चुकीचा संदेश जाईल, असे याच खटल्याचे प्रतिवादी खालिक अहमद खान यांनी म्हटले आहे. तर विहिंपने अशा प्रकारे 'जय श्रीराम; असा उल्लेख असलेल्या विटा घेऊन येणे ही बाब बेकायदेशीर आहे. यामुळे हिंदू मुस्लिम समाजामध्ये तेढ वाढण्याचे काम जलदगतीने होईल अशी टीका लखनौ विद्यापिठाचे माजी कुलगुरू रुपरेखा वर्मा यांनी केली आहे. ६ डिसेंबर ११९२ रोजी बाबरी मशिद पाडण्यात आली होती. ज्यानंतर देशभरात दंगली उसळल्या होत्या. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. १९ एप्रिल २०१७ रोजी याचप्रकरणी लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती या सगळ्यांवर बाबरी मशिद पाडल्याप्रकरणी गुन्हा निश्चित करुन खटला चालवण्याचा आदेश दिला. तसेच ११९२ ते २०१७ या कालावाधीत हा प्रश्न सुटलेलाच नाही. सुप्रीम कोर्ट यावर काय भूमिका घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. आता विहिंपने सुरु केलेल्या विटा गोळा करण्याच्या मोहिमेमुळे तणाव वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
