आरक्षणाचे प्रमाण ७५ टक्क्य़ांपर्यंत वाढवून उच्च जातीतील गरीब लोकांना पंचवीस टक्के आरक्षण देण्यात यावे, असे सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्री रामदास आठवले यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, जर उच्च जातीतील २५ टक्के लोकांना आरक्षणाचे विधेयक मान्य केले तर त्याचा सर्वाना फायदा होईल. दलितांना आरक्षण मिळावे असे उच्चवर्णीयांना वाटते, पण त्यांच्यातीलच गरीब मात्र आरक्षणापासून वंचित आहेत. एका प्रश्नावर ते म्हणाले,की आरक्षणाची मर्यादा ७५ टक्क्य़ांपर्यंत वाढवून द्यावी, सध्या ती ५० टक्के आहे. तसे केले तर त्याचा उच्चजातीच्या गरीब लोकांना आरक्षण देण्यासाठी फायदा होईल. त्यासाठी राजकीय पक्षांचा पाठिंबा मात्र गरजेचा आहे. संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात दलित व ओबीसींना बढतीमध्ये आरक्षण देण्याचा विचार सरकार करीत आहे. अलीकडे अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात जे बदल करण्यात आले आहेत त्याबाबत विचारले असता आठवले म्हणाले, की आता त्या कायद्यात कुठले बदल केले जाणार नाहीत.या कायद्याचा गैरवापर होता कामा नये. उच्चवर्णीयांनी कायद्यात बदल करण्याची मागणी करण्यापेक्षा दलितांकडे पाहण्याची मनोवृत्ती बदलावी. ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’वर सर्वपक्षीय चर्चा व्हावी - महाजन अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील वादग्रस्त सुधारणांबाबत चर्चा करण्यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र यावे, असे आवाहन लोकसभेच्या अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी केले. या वि़षयावर निषेध करण्यासाठी काही आरक्षण विरोधी पक्षांनी गुरुवारी भारत बंदचे आयोजन केले. त्या पाश्र्वभूमीवर महाजन यांनी हे वक्तव्य केले. लोकसभा आणि राज्यसभेने अनुक्रमे ६ आणि ९ ऑगस्ट रोजी या संदर्भातील सुधारणा विधेयकास मंजुरी दिली.
