आर्थिकदृष्ट्या मागासांना १० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. आता सरकारने ओबीसी प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागासांना सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के अतिरिक्त आरक्षण वाढवण्यावर विचार केला पाहिजे, असे मत केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केले आहे. 'संडे एक्स्प्रेस'शी बोलताना आठवले म्हणाले की, केंद्र आणि राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षण २७ टक्क्यांवरून ३७ टक्के केले पाहिजे. त्याअंतर्गत ओबीसीमध्ये एक उपवर्ग बनवला पाहिजे. यामध्ये अत्यंत गरीब आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास लोकांना ठेवले पाहिजे. केंद्र सरकारकडून आता ६० टक्के आरक्षण आहे. आता या निर्णयांतर ते ७० टक्के होईल. पण मला विश्वास आहे की, संपूर्ण आरक्षण ७५ टक्क्यांपर्यंत नेले जाऊ शकते, असे सांगतानाच त्यांनी खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागासांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा सरकारचा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचे म्हटले. या निर्णयाची दिर्घ कालावधीपासून प्रतिक्षा होती, असे ते म्हणाले. मी स्वत: एनडीएसमोर आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव तीन वेळा ठेवला होता. हा निर्णय म्हणजे नव्या सोशल इंजिनिअरिंगची सुरूवात असल्याचे त्यांनी म्हटले. यामुळे सवर्ण आणि दलितांमधील नाराजी कमी होईल. त्याचबरोबर सामाजिक सौहादही वाढेल. आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यावर बोलताना आठवले म्हणाले की, संसद ही सर्वोच्च आहे. संविधानाच्या दुरूस्तीला कायदेशीर आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. आता हा एक अधिनियम बनला असून तो संसदेने संमत केला आहे. आता आम्ही संविधानात संशोधन केले आहे. ५० आरक्षणांची मर्यादा संपुष्टात आली आहे.
