हरियाणा सरकारने बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपींविरोधात कठोर कारवाई करण्याच्या दिशेने पाऊल उचललं असून त्यांचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी जाहीर केल्यानुसार, बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपींचा वाहतूक आणि शस्त्र परवाना रद्द केला जाणार आहे. इतकंच नाही तर त्यांचं निवृत्तीवेतनही रोखलं जाणार आहे. आरोपींना फक्त एकच सुविधा उपलब्ध असणार आहे ती म्हणजे योग्य दरात धान्य मिळणे. मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी पंचकुला येथे महिला सक्षमीकरणासंबंधी आयोजित कार्यक्रमात बोलताना ही माहिती दिली. विशेष म्हणजे राज्य सरकारने १२ वर्षाखालील चिमुरडींवर बलात्कार आणि हत्येच्या आरोपाखाली दोषी ठरलेल्यांना मृत्यूदंड मिळावी असा प्रस्ताव ठेवला आहे. आता त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जोपर्यंत न्यायालय निकाल देत नाही तोपर्यंत आरोपींच्या सुविधा रद्द असणार आहेत. जर न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवलं तर भविष्यात त्या सुविधा त्यांना मिळणार नाहीत असं मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी स्पष्ट केलं आहे. यावेळी त्यांनी महिलांच्या सुरक्षेसाठी एक नवी योजना स्वातंत्र्यदिनी किंवा २६ ऑगस्टला रक्षाबंधननिमित्त जाहीर करणार असल्याची माहिती दिली. जर बलात्कार पीडितेला राज्य सरकारने दिलेल्या वकिलाव्यतिरिक्त दुसऱ्या वकिलाची नियुक्ती करण्याची इच्छा असेल तर राज्य सरकार २२ हजारांची आर्थिक मदत उपलब्ध करुन देणार आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. यासोबत बलात्कार आणि छेडछाडीच्या प्रकरणांचा तपास करताना पोलिसांच्या कामात अडथळा येऊ नये यासाठीही तरतुदी केल्या जाणार असल्याचं मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर बोलले आहेत.
