राज्यात आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच गाजला आहे. आरक्षणासाठी मराठा समाज आक्रमक असल्याचे पहायला मिळत आहे. तर विरोधी नेते राज्यातील सत्ताधाऱ्यांवर टीका करत आहे. तर राज्य सरकारने हा प्रश्न केंद्राच्या दारात टाकला आहे. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण दिल्ली दौऱ्यावर नेत्यांच्या गाठीभेटी घेत आहेत. आरक्षण देण्याच्या अधिकारासंदर्भातील १०२ व्या घटनादुरुस्तीबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे हा मराठा आरक्षणाचा विषय आता केंद्र सरकारच्या अंतर्गत असल्याचे अशोक चव्हाण म्हणाले. तसेच आरक्षणासंदर्भातील अधिकार राज्यांना बहाल करण्यासाठी केंद्राने पाऊल उचलावं, असे चव्हाण म्हणाले. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित व्हावा सध्या दिल्लीत पावसाळी अधिवेशन सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर अशोक चव्हाण खासदार संजय राऊत यांना भेटण्यासाठी दिल्लीला गेले आहेत. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित व्हावा, अशी मागणी महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांची असल्याचे चव्हाण म्हणाले. हेही वाचा- हो, पंकजा मुंडे देवेंद्र फडणवीसांवर नाराज; रामदास आठवले यांचा गौप्यस्फोट ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करा अशोक चव्हाण म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर एखाद्या समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करुन त्यांना आरक्षण देण्याच्या निर्णय आता केंद्र सरकारकडे आहे. तसेच केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका न्यायालयाने देखील फेटाळली आहे. त्यामुळे सर्व अधिकार आता केंद्राकडे आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने अधिवेशानामध्ये प्रस्ताव मांडला तर आमचे एवढेचं म्हणणे आहे की, अधिकार तुम्हाला आहेत, तुम्ही निर्णय घ्या, आणि ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करा. तसेच जर राज्यांना अधिकार देण्याची तुमची इच्छा असले तर त्याला आमची काहीचं हरकत नाही. मात्र तो अधिकार देत असतांना ५० टक्क्यांची मर्यादा ठेऊन जर अधिकार दिले तर काही उपयोग होणार नाही. फक्त राज्यांकडे ढकलून देणे, हा त्यातला पर्याय नाही आहे. राज्याला अधिकार बहाल करतांना केंद्राने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करुन योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया करुन संसदेच्या माध्यमातून काहीतरी मार्ग काढावा"
