राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या बंगळुरू येथे सुरू असलेल्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेत नव्या सरकार्यवाहांची नावावर शनिवारी शिक्कामोर्तब करण्यात आलं. भैयाजी जोशी यांना कायम ठेवणार की नवीन चेहऱ्याला संधी देणार याकडे संघ स्वयंसेवक व भाजपा वतुर्ळाचे लक्ष होतं. अखेर सहसरकार्यवाह दत्तात्रय होसबळे यांची सरकार्यवाह म्हणून निवड करण्यात आली असून, भैयाजी जोशी यांच्याकडे नवी जबाबदारी दिली जाणार असल्याचं वृत्त आहे. संघाची प्रतिनिधी सभा दरवर्षी होत असते. दर तीन वर्षांनी संघटनात्मक निवडणुका होतात. प्रथमच ही सभा करोनामुळे संघमुख्यालयी म्हणजे नागपुरात न होता बेंगळुरू येथे आयोजित करण्यात आली.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात सरसंघचालकानंतर सरकार्यवाह हे दुसरे महत्त्वाचे पद आहे. २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुका आणि २०२५ ला संघ शताब्दी वर्षानिमित्त होणारे विविध कार्यक्रम लक्षात घेता संघ आणि भाजपा यांच्यामध्ये समन्वय ठेवण्याच्यादृष्टीने सरकार्यवाहपदावर होणारी निवड महत्त्वपूर्ण मानली जात होती. कारण विद्यमान सरकार्यवाह भैयाजी जोशी यांनी दीर्घकाळ या पदावर काम करताना संघटनात्मक पातळीवर तसेच संघ -भाजपा समन्वयाच्या पातळीवरही योग्य भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा त्यांचीच फेरनिवड होणार असल्याचं बोललं जात होतं. मात्र, त्यांचे वाढते वय आणि काही दिवसांपासून प्रकृती अस्वास्थ यामुळे पुढच्या काळातील महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या त्यांना समर्थपणे पार पाडता संदर्भातही प्रश्न उपस्थित होत होता. त्यामुळे त्यांच्याऐवजी नव्या चेहऱ्याला संधी द्यावी, असाही एक मतप्रवाह संघात होता.

अखेर शनिवारी बंगळुरू येथे झालेल्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेत नवीन सरकार्यवाह म्हणून सध्याचे सहसरकार्यवाह दत्तात्रय होसबळे यांची निवड करण्यात आली. सरकार्यवाह हे संघातील दुसरं महत्त्वाचं पद असल्यानं होसबळे यांच्याबरोबरच डॉ. कृष्णगोपाल यांच्यासह इतरही सहसरकार्यवाहांच्या नावाची चर्चा होती. दत्तात्रय होसबळे हे २००९ पासून सहसरकार्यवाह म्हणून काम करत आहेत.

२०१२, २०१५ व २०१८ अशी सलग तीन वेळा भैयाजी जोशी यांची सरकार्यवाह म्हणून फेरनिवड करण्यात आली होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची प्रतिनिधी सभा दरवर्षी होते. तर दर तीन वर्षांनी संघटनात्मक निवडणुका होतात. या सर्व बैठका नागपूरमध्ये म्हणजे संघाच्या मुख्यालयात पार पडतात, मात्र यंदा करोनामुळे नागपूरमधील परिस्थिती गंभीर आहे. नागपूरमध्ये लॉकडाउन लागू केलेला आहे. त्यामुळे ही बैठक बंगळुरूमध्ये आयोजित करण्यात आली.