दुसऱ्यांदा सत्तेवर विराजमान झाल्यानंतर मोदी सरकारने तिहेरी तलाक आणि काश्मीरातून कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मोदी सरकारचे हे निर्णय समान नागरी कायद्याच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल आहे, असे भाकित शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी व्यक्त केले आहे.

पहिल्या पाच वर्षात मोदी सरकारने तिहेरी तलाक बंद करण्यासाठी हालचाली केल्या होत्या. मात्र, राज्यसभेतील बळ कमी असल्याने ते अडकून पडले होते. मोदींच्या नेतृत्वाखाली दुसऱ्यांदा केंद्रात सत्ता आल्यानंतर सरकारने तिहेरी तलाकसह काश्मीरातील ३७० आणि ३५ ए रद्द केले. तसेच काश्मीरचे विभाजन करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. तिहेरी तलाक, कलम ३७०, अयोध्येत राम मंदिर आणि समान नागरी कायदा हे भाजपाचे मुख्य मुद्दे आहेत. पण, गेल्या काही दशकांपासून ते प्रत्यक्षात येणे ही भाजपासाठी अशक्य गोष्ट वाटत होती. मात्र, मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांमुळे समान नागरी कायद्याचा पुन्हा मुद्दा चर्चेत आला आहे.

दोन्ही निर्णय झटपट घेतल्यानंतर समान नागरी कायदा करण्यासाठीही सरकार पाऊले उचलू शकते, अशी चर्चा सुरू झाली होती. त्यावर आता शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी भाष्य केले आहे. केंद्र सरकारने तिहेरी तलाक प्रथा बंद केली. तसेच जम्मू काश्मीरातून कलम ३७० रद्द केले आहे. हे देशात समान नागरी कायदा आणण्याच्या दिशेने उचललेले पाऊल आहे. लवकरच देशात समान नागरी कायद्याची अमलबजाणी होईल असे मला वाटते, असेही राऊत म्हणाले.