रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यीय समितीने रेपो रेटमध्ये कपात करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये पाव टक्क्याची कपात केली आहे. त्यामुळे रेपो रेट ६.२५ टक्क्यांवरुन ६ टक्क्यांवर आला आहे. यासोबत रिव्हर्स रेपो रेटमध्येदेखील सव्वा टक्क्याने कपात करण्यात आली आहे. हा गेल्या सहा वर्षांमधील निच्चांक आहे. याचा थेट परिणाम कर्जदारांच्या ईएमआयवर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ईएमआय कमी होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येतो आहे. मात्र याचा सर्वस्वी निर्णय बँकांवर अवलंबून आहे. रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये कपात केल्याने गृह कर्ज किंवा इतर कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तींना दिलासा मिळणार आहे. कारण रेपो रेटमध्ये कपात करण्यात आल्याने बँकांकडूनही व्याज दरात कपात केली जाऊ शकते. रेपो रेटमध्ये कपात करण्यात आल्याने बँकांना आरबीआयकडून घेतलेल्या कर्जावर कमी व्याज द्यावे लागेल. त्यामुळे बँकांकडे अतिरिक्त रक्कम शिल्लक राहिल. याचा वापर बँकांना कर्ज देण्यासाठी करता येईल. बँकांनी व्याज दरात घट केल्यास त्याचा मोठा लाभ ग्राहक आणि कर्जदारांना होईल. बँकांनी दररोजच्या कामकाजांसाठी मोठ्या प्रमाणात पैशांची आवश्यकता असते. या पैशांच्या उभारणीसाठी बँका रिझर्व्ह बँकेची मदत घेतात. रिझर्व्ह बँकेकडून देशभरातील बँकांना कर्ज पुरवठा केला जातो. या कर्जावर रिझर्व्ह बँकेकडून व्याज आकारले जाते. रिझर्व्ह बँकेकडून आकारल्या जाणाऱ्या व्याजाच्या प्रमाणाला रेपो रेट म्हणतात. रिझर्व्ह बँक आधी बँकांना ६.२५ टक्के दराने कर्ज देत होती. आता या व्याज दराता घट करुन ते ६ टक्क्यांवर आले होते. त्यामुळे बँकांना कमी प्रमाणात व्याज द्यावे लागेल. ज्याचा फायदा आता बँकांना होईल. रेपो रेटमध्ये घट झाल्याचा फायदा बँकांना होईल. त्यामुळे बँकांकडे काही प्रमाणात अतिरिक्त रक्कम शिल्लक राहिल. हा पैसा बाजारात आणून त्या माध्यमातून अधिक नफा मिळवण्याचा प्रयत्न बँकांकडून केला जाईल. यासाठी बँकांकडून ग्राहकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न होईल. विशेषत: व्याज दरांमधून कपात करुन अधिकाधिक लोकांनी कर्ज घ्यावे, यासाठी बँकांचा प्रयत्न असेल. ज्याचा लाभ ग्राहकांना आणि कर्जदारांना होईल.
