कार्यकाळ संपण्यास सहा महिने बाकी असतानाच रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वायत्ततेचे खंदे समर्थक आणि आरबीआयची स्वायत्तता अबाधित रहावी यासाठी केंद्र सरकारच्या विरोधात उघड भूमिका घेणारे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. व्यक्तिगत कारणास्तव पद सोडत असल्याचे आचार्य यांनी म्हटले आहे. पण, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वायत्ततेवर ठाम असलेले आचार्य यांनी मतभेदामुळेच राजीनामा दिल्याची जोरदार चर्चा आहे. गेल्या वर्षी आचार्य यांनी केलेल्या एका भाषणातून त्यांनी सरकारच्या धोरणांवर थेट टीका केली होती, तिथूनच रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सरकार यांचे वेगवेगळ्या प्रश्नावर खटके उडायला सुरूवात झाल्याचं सांगितलं जात आहे. काय म्हटले होते भाषणात - ठाम भूमिका.. स्वतंत्र बाण्याचे अर्थशास्त्रज्ञ असलेले आचार्य यांनी अनेकदा सरकार, अर्थ मंत्रालय यांच्यावर टीका करून बँकेच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा उपस्थित केला होता. आचार्य हे मुंबईतील गिरगावचे असून गेल्या वर्षी २६ ऑक्टोबरला मुंबईतच झालेल्या एका व्याख्यानात त्यांनी केलेले मतप्रदर्शन वादळी ठरले होते. केंद्र सरकारची धोरणं टी-20 मॅचप्रमाणे आहेत असं ते म्हणाले होते. रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेला सरकारने सुरूंग लावण्याचा प्रयत्न केल्यास भांडवली बाजार तसेच, अर्थव्यवस्थेचे खच्चीकरण होईल, असे त्यांनी म्हटले होते. ए. डी. श्रॉफ स्मृती व्याख्यानात त्यांनी असे सांगितले होते की, सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेचा आवाका लहान असून त्यात मोठा राजकीय प्रभाव आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या बोर्डाच्या बैठकीच्या तीनच दिवसांनंतर त्यांचं हे भाषण झालं होतं. आपल्या सुमारे दीड तासाच्या भाषणात त्यांनी जे सरकार आपल्या केंद्रीय बँकांच्या स्वायत्ततेचा आदर राखत नाही त्यांना कधी ना कधी बाजारपेठांच्या रागाला सामोरं जावंच लागतं, असं म्हटलं होतं. या भाषणाच्या काही काळ आधीच सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेमध्ये अनेक मुद्द्यांवरून मतभेद झाले होते . एकेकाळी स्वत:ला 'गरिबांचे रघुराम राजन' म्हणवून घेणारे आचार्य यांनी असेही सांगितले होते की, रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्वायत्तता कमी केल्यास त्याचा परिणाम भांडवली बाजारांच्या आत्मविश्वासावर होऊ शकतो आणि बिकट परिस्थिती उद्भवू शकते. मतभेद काय ? - व्याज दरात कपात करण्यात यावी, बिगर बँकिंग फायनान्स कंपन्यांना म्हणजे FBNC ना जास्त पैसे देण्यात यावी, अशी सरकारची अपेक्षा होती. यासोबतच RBI ने आपल्याकडील रिझर्व्हचा काही हिस्सा सरकारला द्यावा अशीही सरकारची इच्छा होती. विविध मुद्दय़ांवर त्यांनी तत्कालीन गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांची पाठराखण केली होती. याशिवाय, रिझर्व्ह बँकेच्या अतिरिक्त राखीव निधीवरूनही त्यांचे सरकारशी मतभेद होते. आचार्य यांचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्याशी चलनवाढ, व्याजदर आणि विकास या मुद्दय़ांवर मतभेद होते. याच कारणास्तव रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर लगेचच आचार्यही राजीनामा देतील, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. पण आता आचार्य यांनी राजीनामा दिल्यामुळे अद्यापही सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांमधील संबंध सुधारले नसल्याचं म्हटलं जात आहे. तडकाफडकी राजीनामा देणारे दुसरे वरिष्ठ अधिकारी - गेल्या सात महिन्यांत रिझव्‍‌र्ह बँकेचा तडकाफडकी राजीनामा देणारे ते दुसरे वरिष्ठ अधिकारी ठरले आहेत. आचार्य यांनी राजीनामा दिल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेत आता तीन डेप्युटी गव्हर्नर उरले असून त्यात एन. एस. विश्वनाथन, बी. पी. कानुंगो, एम. के. जैन यांचा समावेश आहे. विरल आचार्य हे आधी न्यूयॉर्क विद्यापीठाच्या स्टर्न स्कूल ऑफ बिझनेस या संस्थेत अर्थशास्त्र विभागात प्राध्यापक होते. डिसेंबर २०१६ मध्ये त्यांची तीन वर्षांसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेत डेप्युटी गव्हर्नरपदी नेमणूक करण्यात आली होती, त्यानंतर जानेवारी २०१७ मध्ये त्यांनी पद स्वीकारले होते. नोटाबंदीनंतर खात्यातून पैसे काढणे आणि जमा करणे, यावर काही मर्यादा घालण्यात आल्या होत्या त्या वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेवर टीका होत असताना आचार्य यांनी डेप्युटी गव्हर्नर पद स्वीकारले होते. उदारीकरणाच्या काळातील ते सर्वात युवा डेप्युटी गव्हर्नर ठरले. रिझव्‍‌र्ह बँकेत ते पतधोरण आणि संशोधन विभागाचे काम पाहात होते.
