रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने विमल जालान समितीच्या शिफारशी मंजूर करत सोमवारी १ लाख ७६ हजार कोटी रुपये केंद्र सरकारला देण्याचा निर्णय घेतला. देशातील संभाव्य आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर आरबीआयकडून हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यास मदत होईल असं मानलं जात आहे. मात्र, या मुद्द्यावरुन रिझर्व्ह बँकेच्या अनेक माजी प्रमूख अधिकाऱ्यांनी अशाप्रकारचं पाऊल उचलू नये असा इशारा केंद्र सरकारला दिला होता. या मुद्द्यावरुन यापूर्वी अनेकदा अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेत मतभेद झाल्याचं समोर आलं होतं. रिझर्व्ह बँकेकडे सध्या ९ लाख ६० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी आहे. या निधीतील काही रकमेची केंद्र सरकारने मागणी केल्याची वृत्ते प्रसिद्ध झाल्याने गेल्या वर्षी वाद निर्माण झाला होता. त्यावेळी सरकारकडून या वृत्ताचे खंडन करण्यात आले होते. यातून उभयतांमध्ये वितुष्ट निर्माण होऊन माजी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांना मुदतीपूर्वीच राजीनामा देणे भाग पडले होते. माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनीही यावरुन अनेकदा सरकारवर टीका केली आहे. तर, माजी गव्हर्नर डी सुब्बाराव आणि वाय वी रेड्डी यांनीही खुलेआम विरोध केला होता. याशिवाय माजी डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी अशाप्रकारचं पाऊल विनाशकारी ठरु शकतं असं म्हटलं होतं. रिझर्व्ह बँकेच्या कामकाजात हस्तक्षेप केल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेवर घातक परिणाम होऊ शकतो, असं विरल आचार्य यांनी अर्जेंटिनाचं उदाहरण देत सांगितलं होतं. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यामध्ये तर विरल आचार्य यांनी केंद्र सरकार टी-20 आणि आरबीआय टेस्ट मॅच खेळत असल्याची टीका केली होती. 6.6 बिलियन डॉलर इतकी रक्कम अर्जेंटिनाच्या केंद्रीय बँकेने सरकारला दिले होते. पण त्यानंतरच्या काळात अर्जेंटिनामध्ये 'सर्वात वाईट घटनात्मक संकट उभं राहिलं' असं आचार्य यांनी सांगितलं होतं. दरम्यान, सोमवारी केंद्र सरकारला रिझर्व्ह बँकेकडून लाभांश व अतिरिक्त राखीव निधीपोटी १ लाख ७६ हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अतिरिक्त राखीव निधीपैकी किती निधी सरकारकडे वर्ग करता येईल यासाठी सरकारने नेमलेल्या बिमल जालन समितीने सोपवलेला अहवाल रिझर्व्ह बँकेने सोमवारी स्वीकारला. यानुसार, केंद्र सरकारला दिल्या जाणाऱ्या रक्कमेत २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील १ लाख २३ हजार ४१४ कोटी रुपये अतिरिक्त निधीचा समावेश आहे. उर्वरीत रकमेत ५२ हजार ६३७ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त तरतुदींचा समावेश आहे. अतिरिक्त तरतुदींची ही रक्कम आर्थिक भांडवल आराखड्यानुसार (ईसीएफ) निश्चित करण्यात आली आहे.
