सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय)ला चेक बाउन्स प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर चेक देणाऱ्यांची माहिती पोलिसांना देण्यासाठी व तक्रार करण्यासंदर्भात बँकांसाठी काही निकष ठरवण्यास सांगितले आहेत. ज्या मध्ये संबंधित व्यक्तीचा कायमस्वरूपीचा पत्ता, ई मेल आयडी आणि मोबाईल नंबर आणि चेक संदर्भातील किंवा मेमोचा अवमान झाल्याची छापील माहिती यांचा समावेश असेल. Negotiable Instruments Act च्या कलम १३८ अन्वये या प्रकरणी गुन्ह्याशी संबिधित आरोपींवरील कार्यवाहीची माहिती घेण्यासाठी एक स्वतंत्र सॉफ्टवेअर असलेली यंत्रणा देखील विकसित केली जाऊ शकते. अशी माहिती न्यायमूर्ती एल नागेश्वर यांनी खंडपीठाच्यावतीने दिली. बँका अशा प्रकारच्या खटल्यांमधील महत्वपूर्ण भागधारक आहेत. आवश्यक तपशील प्रदान करणे आणि कायद्याने ठरवलेल्या खटल्यांची त्वरीत सोय करणे ही त्यांची जबाबदारी आहे, असं न्यायालयाने म्हटलं. तक्रारीनंतर व पोलिसांनी सांगितलेल्या प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीसाठी माहितीची देवाणघेवाण करण्याची यंत्रणा विकसित होऊ शकते. ज्या ठिकाणी बँका आरोपींसदर्भातली सर्व माहिती देऊ शकतात. अशा प्रकरणांमध्ये खटल्यांना अनेक वर्षांचा कालावधी लागतो परंतु कायद्याने त्यांना सहा महिन्यांत पूर्ण करावे असा निर्णय खंडपीठाने व्यक्त केला. अशातच झालेल्या एका अभ्यासातून समोर आले आहे की, अशाप्रकारचे लाखो खटले प्रलंबित आहेत. जिल्हा न्यायालयात १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक गुन्हेगारी खटले थकीत आहेत.
