खरेदीबद्दलची उदासीनता, बांधकाम क्षेत्रातील मंदी आणि घटता विकास दर, अशी चिंताजनक परिस्थिती रिझर्व्ह बँकेच्या सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. मागील आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेने द्वैमासिक पतधोरण जाहीर करताना अर्थव्यवस्थेच्या एकूण स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली. रिझर्व्ह बँकेच्या सर्वेक्षणातूनही हीच बाब अधोरेखित झाली आहे. ऑगस्ट महिन्यात द्वैमासिक पतधोरण जाहीर करताना विकास दर ७.३ टक्के इतका राहिल, अशी अपेक्षा आरबीआयने व्यक्त केली होती. मात्र यंदा पतधोरण जाहीर करताना विकास दर ६.७ टक्के राहिल, असा अंदाज आरबीआयने व्यक्त केला. गेल्या चार तिमाहींपासून सामान्य ग्राहकाच्या मनात आर्थिक परिस्थितीविषयी चिंता असल्याचे आरबीआयचे सर्वेक्षण सांगते. देशातील एकंदर आर्थिक परिस्थितीबद्दल ग्राहक नाराज असल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. मागील वर्षातील सप्टेंबरच्या तुलनेत यंदाच्या सप्टेंबर महिन्यातील परिस्थिती बिघडली असल्याचे सर्वेक्षणातून स्पष्ट होते. 'सप्टेंबर २०१७ मध्ये आर्थिक परिस्थिती सुधारली असल्याचे ३४.६ टक्के लोकांना वाटते. त्या तुलनेत गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात ४४.६ टक्के लोकांनी परिस्थिती सुधारली असल्याचे मत व्यक्त केले होते,' असे आरबीआयचे सर्वेक्षण सांगते. आर्थिक परिस्थितीबद्दल निराशा व्यक्त करणाऱ्यांची संख्या वाढल्याची 'चिंताजनक' आकडेवारीही सर्वेक्षणात आहे. 'सप्टेंबर २०१७ मध्ये ४०.७ टक्के लोकांनी आर्थिक परिस्थिती बिघडली असल्याचे मत व्यक्त केले. गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यात असे मत व्यक्त करणाऱ्यांची संख्या २५.३ टक्के इतकी होती,' अशी आकडेवारी सर्वेक्षणातून समोर आली. पुढील वर्षभरात आर्थिक परिस्थिती सुधारेल, असे आशा बाळगणाऱ्यांचे प्रमाणदेखील घटली आहे. सध्या ५०.८ टक्के लोक वर्षभरात आर्थिक स्थिती सुधारेल, याबद्दल आशावादी आहेत. डिसेंबर २०१६ मध्ये या लोकांचे प्रमाण ६६.३ टक्के होते. देशातील आर्थिक परिस्थितीबद्दल लोकांना काय वाटते, यासाठी आरबीआयने मुंबई, नवी दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, बंगळुरुमध्ये सर्वेक्षण केले होते. यामध्ये ५,१०० लोकांची मते विचारात घेण्यात आली. देशातील आर्थिक स्थिती, रोजगार, महागाई, उत्पन्न यांच्याबद्दलचे प्रश्न सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या व्यक्तींना विचारण्यात आले. रोजगाराचा प्रश्न सर्वाधिक बिकट असल्याचे या सर्वेक्षणातून समोर आले.
