पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करोनाच्या संकटातून वाचण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत अभियान हा नारा दिला आहे. तसंच २० लाख कोटींचं पॅकेजही जाहीर केलं. या पॅकेजमध्ये कुणाला काय मिळालं हे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या मागील दोन दिवसांपासून सांगत आहेत. उद्या अर्थात शुक्रवारीही त्या याबाबत सांगणार आहेत. आता आपण पाहुयात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवार आणि गुरुवार या दोन दिवसात केलेल्या घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या घोषणा MSME ची व्याख्या बदलण्यात आली आहे. त्यामुळे स्क्षूम, लघु, मध्यम आणि कुटीर उद्योगाचा विस्तार होत असेल तर त्यांना चिंता करण्याची आवश्यकता नाही. त्यांना MSME चे सर्व लाभ मिळतील. आधी २५ लाख गुंतवणूकीचा उद्योग MSME समजला जात होता. पण आता एक कोटी पर्यंत गुंतवणूक असलेल्या उद्योगांचा MSME मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. सरकारला २०० कोटी रुपयापर्यंत खरेदी करायची असेल तर त्यामध्ये जागतिक कंपन्यांना निविदा भरता येणार नाहीत. मेक इन इंडियाला चालना देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेजतंर्गत पीएफ फंडात कंपनीकडून देण्यात येणारे १२ टक्के आणि कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून कापण्यात येणारे १२ टक्क्याचा भार सरकार भरणार आहे.३.६७ लाख कंपन्या आणि ७२.२२ लाख कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होईल. यामुळे उद्योगांना २५०० कोटी रुपयांचा दिलासा मिळणार आहे. इन्कम टॅक्स रिटर्न्स भरण्याची मुदत ३० नोव्हेंबर पर्यंत वाढवण्यात आल्याची माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध झाले पाहिजे, यासाठी नाबार्ड ग्रामीण बँकांना अतिरिक्त ३० हजार कोटी रुपये उपलब्ध करुन देणार. तीन कोटी शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होईल. सर्व स्थलांतरित मजुरांना पुढच्या दोन महिन्यांसाठी मोफत धान्य देण्यात येईल. रेशन कार्ड नाही अशा कुटुंबांना सुद्धा पाच किलो तांदूळ/गहू आणि एक किलो चणे पुढचे दोन महिेने मोफत देण्यात येतील. ८ कोटी प्रवासी मजुरांना याचा फायदा होईल. यासाठी येणारा ३५०० कोटी रुपये खर्चाचा सर्व भार केंद्र सरकार उचलेल. एक देश, एक रेशन कार्डची यावेळी घोषणा करण्यात आली. या योजनेचा ६७ कोटी लोकांना फायदा होईल असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. ही योजना लागू झाल्यास राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार कोणत्याही कार्ड धारकाला देशातल्या कोणत्याही रेशन दुकानातून रेशन घेण्याची मुभा असेल असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. रस्त्यावरच्या फेरीवाल्यांसाठी पाच हजार कोटी रुपयापर्यंत कर्ज देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. १० हजार रुपयांपर्यंत त्यांना भांडवल देण्यात येईल. गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सहा ते १८ लाखापर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या मध्यमवर्गीयांसाठी २०१७ साली आणलेली हाऊसिंग लोन सबसिडी योजना ३१ मार्च २०२० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यासाठी ७० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. आतापर्यंत ३.३ लाख कुटुंबांनी याचा फायदा घेतला आहे. आणखी २.५ लाख लोकांना या योजनेचा फायदा होईल. बांधकाम साहित्य, स्टील यांची मागणी वाढल्यामुळे रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल. मच्छीमार आणि पशुसंवर्धन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सुद्धा किसान क्रेडिट कार्ड योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात कर्ज मिळणार आहे.
