सर्वांत जास्त कर चोरी ही रिअल इस्टेट क्षेत्रात होते. हे कारण रिअल इस्टेट हे क्षेत्र जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी पुरेसे आहे, असे अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी म्हटले आहे. हार्वर्ड विद्यापीठात व्याख्यान देताना त्यांनी हे संकेत दिले. याप्रकरणी गुवाहाटी येथे ९ नोव्हेंबरला होणाऱ्या जीएसटी समितीच्या पुढील बैठकीत चर्चा केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जेटली म्हणाले, भारतात रिअल इस्टेट हे एक असे क्षेत्र आहे, जिथे कर चोरी आणि मोठ्याप्रमाणात रोकड निर्माण होते. आणि विशेष म्हणजे ते अजूनही जीएसटीच्या कक्षेबाहेर आहे. काही राज्ये यावर जोर देत आहेत. माझं वैयक्तिक मत हे रिअल इस्टेटला जीएसटीच्या कक्षेत आणलं पाहिजे, असं आहे. देशाच्या विकासात बँकिंग क्षेत्रालाही योगदान देता यावे यासाठी भारत सरकार बँकिंग क्षेत्राच्या पुनर्निमितीच्या योजनेवर काम करत असल्याचे ते म्हणाले. जेटली हे आंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आणि जागतिक बँकेच्या वार्षिक बैठकीत सहभागी होण्यासाठी अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आहेत. बँकिंग प्रणालीत सुधारणेचे सरकारचे प्रमुख धोरण असल्याचेही ते म्हणाले. बोस्टन येथे हार्वर्ड विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांसमोर बोलताना जेटली म्हणाले, आज जागतिक विकासाची दिशा बदलली आहे. त्यामुळे आम्ही बँकिंग संबंधित परिस्थितीशी निपटण्यासाठी वास्तविक योजना अमंलात आणण्यासाठी काम करत आहोत. आम्हाला बँकिंग क्षेत्रातील क्षमतेचे पुनर्निमाण करावं लागेल, असेही ते म्हणाले.
