- सुश्री मंजू याज्ञिक लोकसभेच्या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर बहुमत मिळाल्यानंतर सरकार आपला पहिला बजेट सादर करणार असून यावेळी सरकारकडून अपेक्षा अधिक आहेत. सरकारने क्षेत्रामध्ये नियम आणण्यासाठी तसेच कमी होत असलेली विक्री, उच्च इन्व्हेंटोरी व किमतीची स्थिरता कसे हाताळावे यावर समर्थन देण्यासाठी दिवाळखोरी आणि कर्जबाजारी संहिता व बेनामी व्यवहार (प्रतिबंध) कायदा, भू संपत्ती (नियमन आणि विकास) कायदा, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आणल्यानंतर यावेळी अपेक्षा अधिक आहेत कारण सरकार लोकसभा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर बहुमत मिळाल्यानंतर आपले पहिले बजेट सादर करणार आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्र नेहमीच देशाच्या जीडीपीच्या वाढीतील प्रमुख योगदानकर्त्यांपैकी एक राहिला आहे आणि म्हणूनच क्षेत्र अशी अपेक्षा करतो की या क्षेत्राला प्रभावित करणाऱ्या आव्हानांकडे बजेट दुर्लक्ष करणार नाही. आर्थिक वाढ, नोकऱ्या, आर्थिक उधारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणूकी यांसारख्या आर्थिक घटक या क्षेत्राचा आधार निश्चित करतात. २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी गृहनिर्माण हा इतर प्रमुख उद्दिष्टांपैकी एक आहे आणि नवीन सरकारकडून अनुकूल धोरण हस्तक्षेपांसह ते रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना देण्यात मदत करेल- कलम ८० सी खाली काही तरतुदी आहेत ज्यायोगे महिला चांगल्या प्रकारे वापरू शकतात. कलम ८० सी अंतर्गत गुंतवणूक दीर्घ कालावधीसाठी असते आणि विविध प्रकारच्या परताव्यासह येतात, जे गुंतवणुकीच्या प्रकारावर अवलंबून असते. आपण पहिल्यांदा गृह खरेदीदार असाल आणि त्यासाठी कर्ज घेतले असेल तर आपण आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम ८०EE अंतर्गत रु.५०,००० पर्यंतचा अतिरिक्त कर लाभ घेऊ शकता. तथापि, हे केवळ १ एप्रिल, २०१६ आणि ३१ मार्च २०१७ दरम्यान कर्ज मंजूर झाल्यास लागू आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्र या बदलांची वाट पाहत आहे: अ) रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी निधी वाढविणे: रिअलटी सेक्टर तरलतेच्या संकटाला तोंड देत आहे, एनबीएफसींना सरकारकडून निधी देण्याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. या व्यतिरिक्त, सरकारने विकासकांना निधी देण्याकरिता देखील बँकांसाठी दुरुस्त्या केल्या पाहिजेत कारण तीव्र निधी संकटामुळे महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांचे विलंब होत आहे. याव्यतिरिक्त, बॅंकांनी थांबलेल्या प्रकल्पांना निधी द्यावी आणि "परवडणारे गृहनिर्माण" उपक्रमांसाठी जमीन देखील विकत घ्यावी. ब) गृह खरेदीदाराला कर लाभ प्रदान करणे: फेब्रुवारीमध्ये जाहीर केलेल्या शेवटच्या अंतरिम बजेटमध्ये गमावलेल्या गुंतवणूकदारांना पुन्हा बाजारपेठेत आणण्याचे प्रयत्न केले होते, परंतु तरीही कर स्लॅब कमी करून आणि गृहनिर्माण कर्जावर उच्च सवलत दर इ. द्वारे गुंतवणूकदार आणि गृह खरेदीदारांना समर्थन देण्यासाठी मार्केटमध्ये अधिक फायदे असण्याची अद्यापही गरज आहे. सी) आयटीसीचे फायदे पुनर्संचयित करणे: प्रत्येक रिअल इस्टेट डेव्हलपर म्हणतो "कर जमा परत मिळवणे महत्वाचे आहे." आयटीसी फायद्यांशिवाय विकासकांना त्यांच्या नफ्यात घट झाले असल्याचे वाटते. हे चालू राहिल्यास मालमत्तेच्या किंमती वाढतील, ज्यामुळे शेवटी ग्राहकांकडून जास्त खर्च होईल. आयटीसी कर राखल्यास ते प्रणालीमध्ये महसूल वाढविण्यात मदत करेल. ड) उद्योगाचा दर्जा मिळविणे: रिअल इस्टेट क्षेत्र देशाच्या जीडीपीमध्ये सर्वात जास्त योगदान करणाऱ्यांपैकी एक असल्याने सरकार अजूनही ते ओळखत नाही. उद्योगाचा दर्जा मिळविण्याने विकासकांना कमी दरांवर निधी उभारता येईल, जे देशातील विकास वाढविण्यात मदत करेल. इ) क्रॉस बॉर्डर गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देणे: सरकार विदेशी गुंतवणूक देण्याची क्षेत्र वाट पाहत आहे कारण हा पाऊल सरकारकडून घेतलेल्या महत्त्वाच्या आर्थिक धोरणातील निर्णय सध्या होईल, जे देशातील चलनाचा प्रवाह सुरू ठेवेल. आपल्या शेवटच्या कालावधी दरम्यान आण्यात आलेल्या उपक्रम आणि योजना गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी आवश्यक होत्या. म्हणूनच, या वर्षी नवीन अर्थमंत्री आल्याने त्यांनी घर खरेदीदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी उपाययोजना आणत राहावे तसेच क्षेत्रासाठी गुंतवणूकदारांमध्ये आत्मविश्वास वाढवावे. (लेखिका नाहर ग्रुप आणि नरेडको महाराष्ट्रमध्ये उपाध्यक्षा पदावर आहेत.)
