१३ हजार कोटींचा बँक घोटाळा करुन फरार झालेल्या नीरव मोदीविरोधात इंटरपोलने रेड कॉर्नर नोटीस जारी केली आहे. फरार होऊन परदेशात जाऊन वास्तव्य केलेल्या नीरव मोदीला पुन्हा भारतात आणण्यासाठी भारताकडून पुरेपूर प्रयत्न केले जात असून यासंबंधी अनेकदा ब्रिटनसोबत पत्रव्यवहारही करण्यात आला आहे. यासोबतच नीरव मोदीकडे एकापेक्षा जास्त भारतीय पासपोर्ट नसल्याचंही सांगण्यात आलं आहे. सीबीआयने इंटपोलकडे नीरव मोदीविरोधात रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्यासाठी विनंती केली होती.

परराष्ट्र मंत्रालयाने सर्व भारतीय दुतावासांना तेथील सरकारच्या संपर्कात राहण्यास सांगितलं असून, जर नीरव मोदी तेथे वास्तव्यास असेल तर भारताला माहिती देण्याची विनंती केली आहे.

दरम्यान नीरव मोदी याच्या प्रत्यार्पणाला पीएमएलए कोर्टाने परवानगी दिली आहे. न्यायालयाने परवानगी दिल्यामुळे प्रत्यार्पण प्रक्रियेला कायदेशीर सुरुवात झाली आहे. सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) न्यायालयात नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणासाठी अर्ज केला होता. ईडीने नुकतंच नीरव मोदी आणि त्याच्या कुटुंबाविरोधात मनी लाँड्रिंग प्रकरणी पीएमएलए अंतर्गत आरोपपत्र दाखल केलं होतं. याच आधारावर नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली होती.

दरम्यान याआधीच नीरव मोदी याला ताब्यात घेण्यासाठी सीबीआयने सर्व इंटरपोल देशांशी संपर्क साधला आहे. तसेच अमेरिका, फान्स, सिंगापूर, ब्रिसेल्स, सौदी अरेबिया आणि ब्रिटन या सहा देशांशी पत्राद्वारे संपर्क साधण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप केवळ ब्रिटननेच सीबीआयच्या या पत्राला उत्तर दिले आहे. त्याचबरोबर नीरव मोदीचा पासपोर्ट रद्द केल्याची माहिती इंटरपोलच्या सेंट्रल डेटाबेसमध्ये २४ फेब्रुवारी रोजीच समाविष्ट करण्यात आल्याचेही सीबीआयकडून सांगण्यात आले आहे.

नीरव मोदी आणि त्याच्या तीन कंपन्यांविरुद्ध डीआरआयने मार्च महिन्यात कारवाई सुरू केली होती. त्यात मोदीच्या फायरस्टार इंटरनॅशनल प्रा. लि., फायरस्टार डायमंड इंटरनॅशनल प्रा. लि. आणि रादाशीर ज्वेलरी कंपनी प्रा. लि. या कंपन्यांचा समावेश होता. मोदीने सुरत येथील विशेष आर्थिक क्षेत्रात (एसईझेड) परदेशातून ८९० कोटी रुपयांचे हिरे व मोती आयात केले. त्यात त्याने ५२ कोटी रुपयांचे सीमा शुल्क चुकवले. वास्तविक एसईझेडमध्ये आयात केलेल्या मालावर पुन्हा प्रक्रिया करून त्यात मूल्यवर्धन करून निर्यात होणार असेल तरच आयातीला परवानगी आहे. पण मोदीने सीमा शुल्क चुकवून आयात केलेले उच्च दर्जाचे हिरे देशातच विकून पैसे कमावले आणि दिखाऊ निर्यातीसाठी कमी दर्जाचे हिरे वापरले. या प्रकरणी डीआरआयने मोदीविरुद्ध अटक वॉरंट बजावले आहे.