घरच्या फोनची आयएसडी सुविधा हटवली कुठल्याही सरकारी अधिकाऱ्यांना यापुढे त्यांच्या घरच्या फोनवर आयएसडी सुविधा मिळणार नाही, केवळ सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यालयातील लँडलाइन फोनवर ही सुविधा मिळेल, असे अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वात म्हटले आहे. अर्थ मंत्रालयाने खर्च विभागासाठी जारी करण्यात आलेल्या सूचनांत म्हटले आहे, की सचिव पातळीवरील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कारकिर्दीत एकदाच २५ हजार रूपयांपर्यंतच्या मोबाईल खरेदीसाठी खर्चाची प्रतिपूर्ती केली जाईल. निवासी टेलिफोनवर आयएसडी सुविधा उपलब्ध राहणार नाही. निवासी फोन व मोबाईल तसेच ब्रॉडबँडसाठी सचिव पातळीवर महिना ४२०० रूपये, अतिरिक्त सचिव पातळीवर महिना ३००० रूपये, सहसचिव पातळीवर २७०० तर संचालकांना २२५० व उप सचिवांना १२०० रूपये महिना प्रतिपूर्ती मिळेल, प्रशासकीय सचिवांना त्यांच्या कार्यालयात आयएसडी सेवा उपलब्ध राहील. आर्थिक सल्लागारांना याबाबत वार्षिक अहवाल खर्च विभागाला सादर करावा लागणार आहे. एसटीडी सुविधा उप सचिव व त्यावरील अधिकाऱ्यांना कार्यालय व निवासी लँडलाइनवर उपलब्ध राहील. प्रशासकीय सचिव व खातेप्रमुख यांना आर्थिक सल्लागारांच्या सूचनेनुसार उपसचिव पातळीखालच्या अधिकाऱ्यांना एसटीडी सेवा तात्पुरती देता येईल. यात काटकसर हा प्रमुख उद्देश आहे. मंत्र्यांच्या खासगी सचिवांना निवासस्थानी एक लँडलाइन फोन ठेवता येईल. विहित खर्चाच्या ३० टक्क्य़ांपर्यंतची जास्त रक्कम सह सचिव, व्यक्तिगत सचिव, मंत्र्यांचे ओएसडी यांना कार्यालयीन व अनिवार्य कामासाठी फोन केल्याचे प्रमाणपत्र दिल्यास प्रतिपूर्ती करून दिली जाईल. जर परराष्ट्र कार्यालयाने सिमकार्ड परदेश दौऱ्यावर जाताना दिले नाही, तर अतिरिक्त सचिव व वरील अधिकाऱ्यांना दिवसाला २००० रूपये कॉल शुल्क व इतरांना दिवसाला १००० रूपये कॉल शुल्क प्रतिपूर्तीतून दिले जाईल, परदेशात प्रशिक्षण काळात मोबाईल फोन सुविधा मोफत दिली जाणार नाही. त्याचा खर्च स्वत: करायचा आहे.
