राजस्थानमधील काँग्रेस सरकारने चालू शैक्षणिक वर्षांपासून शालेय अभ्यासक्रमात बदल केले असून क्रमिक पुस्तकांमधून नोटाबंदीबाबतचा संदर्भ वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले. नोटाबंदी हा अयशस्वी प्रयोग होता, दहशतवाद संपुष्टात आणणे, भ्रष्टाचाराला आळा घालणे आणि काळा पैसा परत आणणे ही नोटाबंदीची तीन उद्दिष्टे असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते. मात्र ही उद्दिष्टे साध्य होऊ शकली नाहीत आणि जनतेला जबरदस्तीने रांगेत तिष्ठत उभे राहावे लागले. त्याचप्रमाणे या निर्णयामुळे देशावर १० हजार कोटी रुपयांहून अधिकचा बोजा पडला, असे शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. यापूर्वीच्या भाजप सरकारने २०१७ मध्ये इयत्ता १२ वीच्या राज्यशास्त्राच्या पुस्तकामध्ये नोटाबंदीचा अभ्यासक्रमात समावेश केला होता. केंद्र सरकारने ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक आणि काळ्या पैशांविरुद्धची कारवाई करणारा होता, असे क्रमिक पुस्तकामध्ये म्हटले होते. क्रमिक पुस्तकांची फेररचना करण्याच्या निर्णयावर भाजपने टीका केली आहे. हिंदुत्वाशी संबंधित देशभक्तांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. सावरकरांची ‘वीर’ उपाधीही काढली भाजप सरकारने काढलेल्या विनायक दामोदर सावरकर यांच्यावरील पुस्तकात बदल करण्यात आले आहे. त्यात दहावीच्या वर्गासाठी असलेल्या या पुस्तकात सावरकरांना लावलेली ‘वीर’ ही उपाधी काढून टाकण्यात आली असून महात्मा गांधी यांच्या खुनाचा कट सावरकरांनी रचला होता, अशी माहिती देण्यात आली आहे. सावरकरांनी तुरूंगवासाची शिक्षा कमी करून घेण्यासाठी ब्रिटिशांची माफी मागितली होती असाही उल्लेख त्यात केला आहे.याबाबत इतिहासाचे प्राध्यापक खंगरोट यांनी म्हटले आहे की, इतिहास व सत्य कधी बदलत नसते. त्याचे आकलन बदलू शकते. कोण थोर आहे आणि कोण नाही हे राजकीय नेत्यांनी ठरवू नये.
