22 July 2018

News Flash

खासगी कर्मचाऱ्यांवर संकट ? रिएम्बर्समेंटवर जीएसटी लावण्याच्या तयारीत मोदी सरकार

खासगी क्षेत्रात काम करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना वस्तू आणि सेवा कर समितीच्या पुढच्या बैठकीत झटका बसण्याची शक्यता आहे. समितीच्या पुढील बैठकीत हिरवा कंदील मिळू शकतो.

नरेंद्र मोदी

खासगी क्षेत्रात काम करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना वस्तू आणि सेवा कर समितीच्या (जीएसटी कौन्सिल) पुढच्या बैठकीत झटका बसण्याची शक्यता आहे. ‘इंडिया टुडे’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, सरकार या ‘अप्रत्यक्ष उत्पना’ला जीएसटी अंतर्गत आणण्याचा विचार करत आहे. यासाठी आवश्यक त्या नियमांमध्ये बदल आणि प्रस्तावाला समितीच्या पुढील बैठकीत हिरवा कंदील मिळू शकतो. समितीने जर याला मंजुरी दिली तर खासगी क्षेत्रातील ज्या कर्मचाऱ्यांना रिएम्बर्समेंटच्या रूपात वेतनाचा मोठा हिस्सा मिळतो, त्यावरही कर चुकवावा लागणार आहे.

अथॉरिटी ऑफ अडव्हान्स रूलिंगच्या (एएआर) उपहारगृह शुल्कावरून रिएम्बर्समेंटला जीएसटीच्या टप्प्यात आणण्याचा विचार केला जात आहे. एएआरने म्हटले आहे की, कर्मचाऱ्यांकडून परत घेतलेले उपहारगृह शूल्क हे जीएसटीच्या कक्षेत येते. या निर्णयामुळे कंपन्या कर वाचवण्यासाठी उपहागृह शूल्क (कँटीन शूल्क) देणेच बंद करतील. त्यामुळे वेतनावर याचा परिणाम होईल. कोणतीही कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या कॉस्ट टू कंपनीत (सीटीसी) वाढ करू इच्छिणार नाही.

 

‘इंडिया टुडे’ने सनदी लेखापाल मनिंद्र तिवारी यांच्या हवाल्याने म्हटले की, एएआरचे निर्णय जीएसटी कौन्सिलवर सक्तीचे नाहीत. दोन्ही संस्था एकमेकांपासून वेगळ्या आहेत. एएआर अर्थ मंत्रालयातंर्गत काम करते तर याचे बहुतांश काम हे प्राप्तिकर विभागाशी निगडीत आहे. तर जीएसटीवर एक वेगळीच जीएसटी कौन्सिल काम करते. तरीही जीएसटी कौन्सिल नियमात बदल करत एएआरद्वारा करण्यात आलेल्या निर्णयांवर विचार करू शकते.

रिएम्बर्समेंटवर सध्या कर द्यावा लागत नाही कारण खर्च झाल्यानंतर त्यावर संबंधित कर दिल्यानंतरच यावर दावा केला जातो. परंतु, रिएम्बर्समेंटच्या माध्यमातून अप्रत्यक्ष कमाई होते, यावर कर घेतला जावा, असेही बोलले जात आहे. असंही म्हटलं जातं की, कंपन्या विना पावती कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून रिकव्हरी करून करापासून वाचत आहेत. जर जीएसटी कौन्सिलने हा निर्णय घेतला तर नोकरदार वर्गाला याचा मोठा धक्का बसू शकतो.

या प्रस्तावानुसार नियम करण्याचा अर्थ असा असेल की, घराचे भाडे, टेलिफोन बील, अतिरिक्त आरोग्य विमा, आरोग्य तपासणी, किराणा, जिम, कपडे, मनोरंजन यासारखे इतर खर्च जीएसटीवर लागू शकतो. जर हा नियम लागू झाला तर कॉर्पोरेट कंपन्या अतिरिक्त जीएसटी खर्च कर्मचाऱ्यांवर टाकण्यासाठी त्याच्या वेतनात बदल करू शकते.

First Published on April 17, 2018 12:12 pm

Web Title: reimbursement part of salary may fall gst gst council to take a decision in next meeting