देशातील करोनाबाधितांची संख्या ६३ लाखांपलीकडे गेली असून, करोना महासाथीची परिस्थिती केंद्र सरकारला योग्यरीतीने हाताळता आलेली नसल्याचा आरोप करीत चौकशीची मागणी करणारी काही सेवानिवृत्त नोकरशहांनी केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने करोनासंबंधीच्या सूचना ४ फेब्रुवारीला जारी केल्या होत्या, मात्र ४ मार्चपर्यंत आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांची तपासणी करण्यात आली नाही, असे अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांनी न्या. एल.एन. राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला सांगितले. २४ फेब्रुवारीला ‘नमस्ते ट्रम्प’ कार्यक्रम होऊ देण्यात आला आणि गर्दी टाळावी, अशी गृहमंत्रालयाची सूचना असतानाही १ लाख लोक स्टेडियमवर गोळा झाले होते, याचा त्यांनी उल्लेख केला. संपूर्ण टाळेबंदी लागू करू नये असा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला होता. टाळेबंदीमुळे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न अभूतपूर्व असे २३ टक्क्य़ांनी घसरले, कोटय़वधी नोकऱ्या संपुष्टात आल्या आणि अर्थव्यवस्था नष्ट झाली. तज्ज्ञांशी सल्लामसलत न करता सरकारने एकतर्फी टाळेबंदी लागू केली, असा दावा भूषण यांनी केला. टाळेबंदी लागू करण्यापूर्वी पीपीई किट मिळवण्यासाठी पावले उचलण्यात न आल्यामुळे अनेक डॉक्टरांना जीव गमवावा लागला, असेही ते म्हणाले. कोविड-१९ नियंत्रणात आणण्यास सरकार अपयशी ठरले असून, अधिकृत आकडेवारीनुसार ६३ लाख लोकांना करोनाचा संसर्ग झाला आहे. अनेक पोलीसही मृत्युमुखी पडले असून या सर्व मुद्दय़ांची चौकशी होणे आवश्यक आहे असा युक्तिवाद भूषण यांनी केला. न्यायालय म्हणाले.. * हे सर्व जाहीर वादविवादाचे मुद्दे आहेत, मात्र न्यायालयासाठीचे नाहीत आणि या विषयावर हस्तक्षेप करण्यास आम्ही अनुकूल नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. हे सरकारने लक्ष घालण्याचे मुद्दे असून अधिकाऱ्यांना त्यासाठी वाव द्यायला हवा, असेही मत न्यायालयाने व्यक्त केले. * करोना विषाणूचा संसर्ग आटोक्यात आणण्यासाठी वेळेवर व परिणामकारक उपाययोजना करण्यात सरकार अपयशी ठरले असून, या त्रुटींची आयोगामार्फत चौकशी करणे आवश्यक आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते.
