आराखडा तयार करण्याची मोदींची सूचना; पंतप्रधान, मंत्र्यांच्या वेतनात कपात करोना प्रभावित ‘हॉटस्पॉट’ वगळून उर्वरित भागांमधील आर्थिक व्यवहार सुरू करण्यासंदर्भात वर्गीकृत धोरण आखण्याची सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केली. त्यामुळे टाळेबंदी टप्प्याटप्प्याने उठवली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, या संदर्भातील निर्णय योग्यवेळी जाहीर केला जाईल, असे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. दरम्यान, पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्री तसेच, खासदारांच्या वार्षिक वेतनात ३० टक्के कपात करण्याचा निर्णय सोमवारी घेण्यात आला. एकात्मिक फंडात रक्कम पंतप्रधान, मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्री यांच्या वेतनात ३० टक्क्य़ांनी कपात करण्यात आली. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू आणि सर्व राज्यपाल यांनी स्वत:हून वार्षिक ३० टक्के वेतन कपात करण्याचा निर्णय घेतला. पगारातील कपातीचा निर्णय बारा महिन्यांसाठी (आर्थिक वर्ष २०२०-२१) असून त्यासंदर्भातील अध्यादेशाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. खासदार निधीतून होणाऱ्या योजनाही पुढील दोन वर्षांसाठी (२०२०-२१ व २०२१-२२) स्थगित करण्यात आल्या आहेत. ७,९०० कोटींचा खासदार निधी तसेच, ३० टक्के वेतन सरकारच्या एकात्मिक फंडात जमा केले जाणार असल्याचे केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले. १४ एप्रिलनंतर काय? देशभरातील २१ दिवसांची टाळेबंदी १४ एप्रिलनंतर उठवल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या संभाव्य स्थितीचा अंदाज घेऊन मंत्र्यांनी आपापल्या मंत्रालयाचे दहा महत्त्वाचे प्राधान्यक्रम ठरवावेत आणि त्यानुसार दहा महत्त्वाची धोरणे आणि आराखडा बनवावा, असा सल्ला पंतप्रधान मोदी यांनी बैठकीत दिला. गरिबांना सुविधा पोहोचवणे आणि आर्थिक क्षेत्राला चालना देणे या दोन मुद्दय़ाभोवती मोदींनी केंद्रीय मंत्र्यांना सूचना केल्या.
