रिलायन्स कम्युनिकेशन्स विरोधातील एरिक्सन इंडियाच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी निर्णय दिला आहे. अनिल अंबानी यांनी चार आठवड्यात थकवलेले ४५३ कोटी रुपये भरावे अन्यथा तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा भोगण्यास तयार रहावे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. देशातील दूरसंचार जाळे वापरण्यासंदर्भातील व्यवहारापोटी थकीत रक्कम व व्याज मिळून ५५० कोटी रुपये संदर्भात एरिक्सनने रिलायन्स कम्युनिकेशन्सला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. न्या. आर. एफ. नरिमन आणि न्या. विनीत सरन यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. एरिक्सन इंडियाच्या वतीने बाजूने विधिज्ज्ञ दुष्यंत दवे यांनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स विरोधातील दावा लावून धरला. कोर्टाच्या निर्णयाचे उल्लंघन केल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला. तर ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी एरिक्सनच्या वकिलांचा मुद्दा सुनावणी दरम्यान अव्हेरला होता. या याचिकेवर बुधवारी सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला आहे. कोर्टाच्या निर्णयाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने अनिल अंबानी आणि रिलायन्स कम्यूनिकेशन्सच्या दोन अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवले. याशिवाय समुहातील तीन कंपन्यांना एक कोटी रुपयांचा दंड देखील ठोठावला आहे. चार आठवड्यांमध्ये हे पैसे बँकेत जमा करावे किंवा कंपनीच्या प्रमुखाला एक महिन्याच्या तुरुंगवासाची शिक्षा दिली जाईल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. रिलायन्स समुहातील तीन कंपन्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या डेडलाइनचे पालन केले नाही. तसेच कोर्टात चुकीची माहिती देखील दिली, असे कोर्टाने निकालात म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टान अनिल अंबानी यांना एरिक्सन कंपनीचे थकवलेले ४५३ कोटी रुपये चार आठवड्यात भरावे अन्यथा तुरुंगवासासाठी तयार रहावे, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.
