३१ जुलैपर्यंत पाडकाम नाही, बांधकाम नियमित करणारे धोरण आखण्यासही परवानगी नवी मुंबईतील दिघा येथील बेकायदा इमारतींवर पावसाळा संपेपर्यंत म्हणजेच ३१ जुलैपर्यंत हातोडा चालवू नये, असा आदेश देतानाच ही बांधकामे नियमित करण्यासाठी धोरण आखण्याची अनुमतीही सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिली आहे. यामुळे दिघावासियांना दिलासा मिळाला आहे. न्या. आदर्श कुमार गोयल आणि न्या. एल. नागेश्वर राव यांच्या सुटीकालीन खंडपीठाने दिघा येथील या इमारतींतील रहिवाशांवर ३१ जुलैपर्यंत कोणतीही प्रतिबंधात्मक कारवाई करू नये, असेही राज्य सरकारला बजावले आहे. दिघ्यातील बेकायदा ९९ इमारती पाडण्यास महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि सिडकोला अनुमती देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. पावसाळ्याआधीच रहिवाशांनी जागा खाली कराव्यात, असे न्यायालयाने बजावले असून त्यामुळे अनेक रहिवासी बेघर होणार आहेत, याकडे त्यांच्या वकिलांनी लक्ष वेधले. राज्य सरकारच्या वकिलांनीही रहिवाशांची बाजू घेतली आणि हजारो लोकांच्या निवाऱ्याचा हा प्रश्न असल्याचे नमूद केले. राज्य सरकारने २००१मध्ये जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसारही १ जून ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत बांधकामे पाडण्याची कारवाई करता येत नाही, यावरही रहिवाशांच्या वकिलांनी भर दिला.
