करोना रुग्णावर केल्या जाणाऱ्या प्लाझ्मा थेरपी केंद्र सरकारने करोना उपचाराच्या यादीतून वगळली. प्लाझ्मा थेरपीबरोबरच आता सर्वात जास्त मागणी होत असलेलं रेमडेसिवीर इंजेक्शनही करोना उपचाराच्या यादीतून वगळण्याची दाट शक्यता आहे. दिल्लीतील सर गंगा राम रुग्णालयाचे अध्यक्ष डॉ. डी.एस. राणा यांनी याविषयीचे संकेत दिले आहेत. करोना रुग्णांवर रेमडेसिवीर वापरामुळे चांगले परिणाम होत असल्याचे कोणतेही पुरावे नसल्याचं सांगत त्यांनी हे इंजेक्शन लवकरच यादीतून वगळले जाण्याचे सुतोवाच दिले आहेत. डॉ. राणा यांनी 'एएनआय' वृत्तसंस्थेशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली. डॉ. राणा म्हणाले, "प्लाझ्मा थेरपीमध्ये आपण करोनाचा संसर्ग झालेल्या रुग्णाला करोनातून बऱ्या झालेल्या रुग्णाच्या शरीरातील अॅण्टीबॉडीज देतो, जेणेकरून त्या अँण्टीबॉडीज विषाणूला संपवतील. करोनाचा संसर्ग झाल्यानंतर शरीरात अॅण्टीबॉडीज तयार होतात. मात्र, प्लाझ्मा दिल्यामुळे रुग्णाच्या तब्येतीमध्ये कोणताही प्रकारची सुधारणा होत असल्याचं दिसून आलेलं नाही. मागच्या एका वर्षापासून आम्ही हे बघत आहोत. त्याचबरोबर प्लाझ्मा सहजपणे उपलब्धही होत नाहीये. वैज्ञानिक आधारावर प्लाझ्मा थेरपी सुरू करण्यात आली होती, मात्र पुराव्याआधारे ती थाबंवण्यात आली आहे," अशी माहिती डॉ. राणा यांनी दिली. "करोना रुग्णांवर उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इतर औषधांविषयी बोलायचं झाल्यास, तर रेमडेसिवीर करोना रुग्णावर काही सकारात्मक परिणाम करत असल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत. रेमडेसिवीर औषधी कोणत्याही प्रकारे परिणाम करत नाही. त्यामुळे ते उपचाराच्या यादीतून वगळायला हवे. प्लाझ्मा थेरपी असो की रेमडेसिवीर, करोना रुग्णावर उपचारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या प्रायोगिक औषधी लवकरच यादीतून वगळल्या जाऊ शकतात. कारण त्यांच्या वापरामुळे करोना रुग्णावर कोणत्याही प्रकारचा सकारात्मक परिणाम होत असल्याचे पुरावे नाहीत. तीनच औषधी परिणामकारक ठरत आहेत. सध्या आम्ही परीक्षण करत आहोत" असं डॉ. राणा म्हणाले. केंद्र सरकारने करोना रुग्णांवर केली जाणारी प्लाझ्मा थेरपी उपचार यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर आता रेमडेसिवीर इंजेक्शनही वगळले जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहे. करोना रुग्णांवर केलेल्या जाणाऱ्या प्लाझ्मा थेरपीविषयी अनेक प्रश्न उपस्थित होऊ लागले होते. देशातील वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांनी प्लाझ्माच्या अतार्किक वापरामुळे उद्भवणाऱ्या धोक्यांविषयी केंद्राला सर्तक केले होते. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
