सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी जवळजवळ दोन दशकांपासून चाललेल्या एका घटस्फोटाच्या खटल्याचा महत्वपूर्ण निकाल दिला. या खटल्यामधील पती पत्नी लग्नानंतर एक दिवसही एकमेकांसोबत राहिले नव्हते. याचसंदर्भात बोलताना न्यायालयाने असं दिसून येत आहे की वैवाहिक जीवानच्या सुरुवातीपासूनच हे नातं संपुष्टात आलेलं," असं मत नोंदवलं. न्यायालयाने केवळ संविधानातील अनुच्छेद १४२ अंतर्गत आपल्या सर्व निर्णय अधिकारांचा वापर करुन हे लग्न संपवण्यासाठी म्हणजेच घटस्फोटासाठी परवानगी दिलीय. इतकच नाही तर न्यायालयीन कारवाईमध्ये विलंब झाल्याचं स्पष्ट करत हिंदू विवाह अनिनियमातील तरतुदीनुसार महिलेने क्रूरता दाखवल्याचं कारण देत घटस्फोटाचा मार्ग मोकळा केलाय. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्या. ऋषिकेश रॉय यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या प्रकरणामधील जोडप्याचं फेब्रुवारी २००२ मध्ये लग्न झालं होतं. त्यानंतर लगेचच या प्रकरणामध्ये पतीने घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. मात्र मध्यस्थी किंवा इतर कोणत्याही माध्यमातून या दोघांमधील वाद सुटला नाही. याचिकेनंतर याचिका असं करत हे प्रकरण तब्बल १९ वर्ष लांबलं. अखेर देशातील सर्वोच्च न्यायसंस्थेनं पुरुषाने दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना आदेश जारी केलाय. सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून काम करणाऱ्या पतीने दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये माझ्यासोबत लग्न केलेल्या माहिलेला तिच्या सहमतीशिवाय विवाह करण्यास भाग पाडण्यात आलं. विवाह करण्यासाठी दबाव टाकण्यात आल्याने लग्न करण्यात आलं. त्यानंतर ती रात्रीच लग्नाच्या हॉलवरुन निघून गेल्याचं म्हटलं होतं. खंडपीठाने महिलेच्या आचरणासंदर्भात भाष्य करताना याचिकेकर्त्याविरोधात तिने अनेक न्यायालयांमध्ये खटले दाखल केल्याचं लक्षात आलं. इतक्यावरच न थांबता या महिलेने पती काम करत असणाऱ्या महाविद्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनाही त्याच्याविरोधात दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी केली होती. म्हणजेच पतीला नोकरीवरुन काढून टाकण्यासंदर्भातील याचिकाही या महिलेने केली होती. यावरच मत व्यक्त करतानाच खंडपीठाने अशाप्रकारे महिलेने वागणं हे क्रूरता केल्यासारखंच असल्याचं मत नोंदवलं. या महिलेने कायद्याचा गैरवापर करण्याचा प्रयत्न करत पतीविरोधात तक्रारी दाखल केल्याचं निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवलं. न्यायालयाने या महिलेची वागणूक ही क्रूरतेने वागणूक देण्यासारखं आहे असं न्यायालयाने म्हणत घटस्फोटोला परवानगी दिली.
