हाथरस येथील घटनेच्या कटू स्मृती ताज्या असतानाच चित्रकूटमध्ये १५ वर्षीय दलित मुलीवर सामूहिक बलात्कार झाल्याची घटना समोर आली आहे. पोलिसांनी तक्रार दाखल करून न घेतल्याने मुलीने आत्महत्या केली, असा कुटुंबीयांचा आरोप आहे. याप्रकरणी कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या दोन पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.

चित्रकूटचे पोलीस अधीक्षक अंकित मित्तल यांनी सांगितले की, सकृद्दर्शनी कारवी पोलीस ठाण्याचे प्रमुख जयशंकर सिंह व सारिया पोलीस चौकीचे प्रमुख उपनिरीक्षक अनिल साहू यांनी कामात कसूर केल्याचे दिसून आले असून, त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. या मुलीवर बुधवारी अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

सुरुवातीला कुटुंबीयांनी पोलिसांना मुलीवर अंत्यसंस्कार करण्यास विरोध केला होता, पण विभागीय आयुक्त व पोलीस महानिरीक्षक यांच्या मध्यस्थीनंतर त्यांनी अंत्यसंस्कारास परवानगी दिली. पोलीस महानिरीक्षक सत्यनारायणन व जिल्हाधिकारी शेषमणी पांडे यांनी कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांना न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले.

मित्तल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मुलीचा मृत्यू गळफासाने झाला आहे. बलात्काराचे पुरावे नाहीत. लखनऊ येथील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेला याबाबतची स्लाइड पाठवण्यात आली आहे.

दोघांना अटक

८ ऑक्टोबरला जंगलात तीन जणांनी तिच्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप मुलीच्या कुटुंबीयांनी केला होता. त्यांच्या तक्रारीच्या आधारे माजी गावप्रमुखाचा मुलगा किशन उपाध्याय व त्याचे साथीदार आशीष व सतीश यांना अटक करण्यात आली आहे. यात पॉक्सो व अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये गुन्हे दाखल केले आहेत. पोलिसांनी तक्रार न घेतल्याने मुलीने आत्महत्या केली असा कुटुंबीयांचा आरोप आहे. पोलिसांनी हा आरोप फेटाळला असून मुलीच्या कुटुंबीयांनी तक्रार अर्ज दिला नव्हता असे म्हटले आहे. मुलीच्या वडिलांनी सांगितले की, मुलीवर बलात्कार केल्यानंतर आरोपींनी तिचे हात-पाय बांधून तिला टाकून दिले. पोलिसांनी तिला घरी आणले तरी त्यांनी गुन्हा दाखल केला नाही.

नवी याचिका : हाथरसच्या कथित बलात्कार प्रकरणाशी संबंधित पोलीस कर्मचारी, वैद्यकीय कर्मचारी आणि सरकारी अधिकारी यांच्याविरुद्ध अनुसूचित जाती- जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली गुन्हे नोंदवावेत, तसेच विशेष कृती दलामार्फत (एसटीएफ) तपास करावा, अशी मागणी करणारी नवी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. या प्रकरणात पुराव्यात हस्तक्षेप करणे व तो नष्ट करणे यासाठी सरकारची मदत असल्याबाबतची काही तथ्ये उघडकीला आल्यामुळे आपल्याला ही याचिका करणे भाग पडले, असे महाराष्ट्रातील दलित हक्क कार्यकर्ते चेतन कांबळे यांनी सांगितले.ही याचिका गुरुवारी सुनावणीला येण्याची शक्यता आहे.

साक्षीदारांच्या सुरक्षेसाठी त्रिस्तरीय संरक्षण यंत्रणा

हाथरस येथील पीडित तरुणीचे कुटुंबीय आणि साक्षीदार यांच्या सुरक्षेसाठी त्रिस्तरीय संरक्षण यंत्रणा तैनात करण्यात आल्याची माहिती उत्तर प्रदेश सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. या तपासाचा सद्य:स्थिती अहवाल दर १५ दिवसांनी राज्य सरकारला सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सीबीआयला द्यावेत असे सरकारने म्हटले असून, हा अहवाल राज्याचे पोलीस महासंचालक सर्वोच्च न्यायालयात सादर करतील, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे.

First Published on October 15, 2020 12:02 am