अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय धर्मिक स्वातंत्र्यावर एक अहवाल सादर केला आहे. यामध्ये धर्म स्वातंत्र्याबाबत जगातील अनेक देशांमधील परिस्थिती विशद करण्यात आली आहे. यामध्ये भारतातील परिस्थितीवरही ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. यामध्ये भारतात होत असलेले मॉब लिंचिंग, कथीत गोरक्षकांकडून मारहाणीचे प्रकार तसेच देशातील विविध शैक्षणिक संस्थांच्या अल्पसंख्यांक दर्जाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या अहवालात म्हटले की, भारतातील केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मुस्लिम प्रथांवर आणि संस्थांवर परिणाम करणारे निर्णय घेतले आहेत. केंद्र सरकारने मुस्लिम शैक्षणिक संस्थांच्या अल्पसंख्यांक दर्जाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. यामुळे अभ्यासक्रमासंबंधींचे निर्णय आणि शिक्षक भर्तीच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम होईल. देशातील मुस्लिम नावांच्या शहरांची नावेही बदलली जात आहेत. यामध्ये सर्वाधिक चर्चा इलाहाबादचे नाव प्रयागराज असे बदलल्याची झाली होती. या अहवालात पुढे म्हटले की, भारताच्या इतिहासातील मुस्लिमांचे योगदान मिटवण्याचा प्रयत्न सध्या सुरु आहे. यामुळे धार्मिक तणावात वाढ होणार आहे. अशा प्रयत्नांमुळे धार्मिक हिंसाचार, दंगली होत आहेत तसेच धार्मिक प्रथांचे पालन करण्यातही बाधा येत आहेत. प्रशासन गोरक्षकांचे हल्ले थांबवण्यात अयशस्वी ठरले आहे. यामध्ये जमावाकडून बेदम मारहाण, लोकांना घाबरवणे-धमकावणे, हत्या करणे यांसारखे गंभीर प्रकारही घडले आहेत. त्याचबरोबर या अहवालात पाकिस्तान आणि चीनमध्येही धार्मिक स्वातंत्र्याबाबत गळचेपी सुरु असल्याचे म्हटले आहे. आसिया बीबी या कॅथलिक महिलेच्या सुटकेनंतर अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पोम्पिओ म्हणाले, पाकिस्तानने ईश्वरनिंदा कायद्याचा दुरुपयोग थांबवण्यासाठी आणखी अधिक पावले उचलणे गरजेचे आहे. आसिया बीबीला पाकिस्तानात ईश्वर निंदा केल्याप्रकरणी मृत्यूदंड देण्यात आला होता. मात्र, यामुळे जगभरातून पाकिस्तानवर टीका झाल्यानंतर तिची सुटका करण्यात आली होती. तसेच चीनमध्ये उईघूर प्रांतातील वांशिक अल्पसंख्यांक असणाऱ्या लाखो मुस्लिमांवर तसेच अल्पसंख्यांक तिबेटिअन बौद्धांवर आणि ख्रिश्चनांवर अत्याचार होत असल्याच्या बाबींकडेही या अहवालात लक्ष वेधले आहे.
