केरळमधील कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये आरक्षित वर्गातून एकाही न्यायाधीशाची नियुक्त न झाल्याबद्दल सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील एका पीठाने मंगळवारी चिंता व्यक्त केली. तसेच जर नेहमी हीच परिस्थिती राहत असेल तर यासाठीचे निकष सौम्य करण्यात यावेत, असे आदेश सरन्यायाधीशांनी केरळ सरकारला यावेळी दिले. केरळ हायकोर्टाला आरक्षित वर्गातून एकही असा उमेदवार मिळाला नाही ज्याने कनिष्ठ न्यायालयात न्यायाधीशपदासाठी निश्चित कमाल गुण मिळवले आहेत. हायकोर्टाने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले की, पूर्व परिक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी कमीत कमी ३५ टक्के गुण आणि मुख्य परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी ४० टक्के गुण निश्चित करण्यात आले होते. यांमध्ये केवळ तीन उमेदवार मुलाखतीपर्यंत पोहचू शकले आणि त्यातील एकाचीही न्यायाधीशपदासाठी निवड होऊ शकली नाही. येथे ४५ न्यायाधीशपदांसाठी २७०० पेक्षा अधिक उमेदवारांनी परीक्षा दिली होती. यामध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गातील ३१ उमेदवारांची निवड झाली. सरन्यायाधीश गोगोई आणि न्या. एल. एन. राव, न्या. संजीव खन्ना यांच्या पीठाने म्हटले की, अशा परिस्थितीत हायकोर्टात उत्तीर्ण होण्यासाठी गुणांची मर्यादा कमी करायला हवी. यासाठी कदाचित परिस्थितीप्रमाणे ३५ टक्क्यांवरुन ती ३० टक्के करायला हवी. हे आश्चर्यकारक आहे की, केरळसारख्या राज्यात न्यायाधीशपदासाठी ४५ उमेदवार मिळू शकलेले नाहीत. सरन्यायाधीश म्हणाले, ज्या सेवांमध्ये अनुसुचित जाती-जमाती आणि इतर मागास वर्गांचे प्रतिनिधीत्व त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात कमी होते. न्यायालयात प्रतिनिधीत्व देण्यासाठी हायकोर्ट आरक्षित वर्गांसाठी कमीत कमी गुणांची मर्यादा आणखी घटवू शकते अन्यथा आरक्षित वर्गातील उमेदवार कधीही परिक्षा उत्तीर्णच करु शकणार नाहीत आणि त्यांच्यासाठी सुरक्षित ठेवण्यात आलेले पद कायमच रिक्त राहिल.
