सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू करण्यास राज्ये बांधील नाहीत. तसेच पदोन्नत्यांमध्ये आरक्षण हा मूलभूत हक्क नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्या. एल. नागेश्वर राव आणि न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठाने उत्तराखंडमधील आरक्षणाबाबतच्या एका याचिकेवर नुकताच हा निकाल दिला. ‘आरक्षण लागू करण्याचा कुठलाही आदेश न्यायालय राज्य सरकारांना देऊ शकत नाही,’ असेही सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात स्पष्टपणे नमूद केले. उत्तराखंडमधील सरकारी सेवांमधील सर्व पदे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना आरक्षण न देता भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने ५ सप्टेंबर २०१२ रोजी घेतला होता. त्याला उत्तराखंड उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने सरकारचा निर्णय रद्दबातल ठरवला होता. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. ‘निर्धारित कायद्यानुसार सार्वजनिक पदांवरील नियुक्त्यांमध्ये आरक्षण लागू करण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश दिले जाऊ शकत नाहीत. त्याचप्रमाणे, पदोन्नत्यांच्या बाबतीतही राखीव जागा ठेवण्यास राज्य सरकार बांधील नाही. तथापि, राज्य सरकारांना त्यांचा विशेषाधिकार वापरून आरक्षणाची तरतूद करण्याची इच्छा असेल; तर त्या संवर्गाचे सार्वजनिक सेवांमध्ये अपुरे प्रतिनिधित्व असल्याचे परिमाण ठरवता येण्याइतपत आकडेवारी सरकारला जमा करावी लागेल,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. पदोन्नत्यांमध्ये आरक्षण देण्यास राज्य सरकार बांधील नसल्यामुळे उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या निर्णयाला बेकायदा ठरवणे गैर असल्याची टिप्पणी करून, उत्तराखंड सरकारची सप्टेंबर २०१२ची अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली. आरक्षणाबाबत घटनेत करण्यात आलेल्या तरतुदीचा संदर्भ देताना; सार्वजनिक पदांवरील नियुक्त्या आणि पदोन्नत्यांच्या बाबतीत आरक्षण आवश्यक आहे अथवा अनावश्यक हे ठरवणे राज्य सरकारचे काम आहे, असेही मत न्यायालयाने व्यक्त केले. राज्य सरकारी सेवेत संबंधित समाजांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्याचे निदर्शनास आल्यास राज्य सरकार नियुक्त्या आणि पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींना आरक्षण देऊ शकते. तसा अधिकार संविधानातील अनुच्छेद १६ (४) आणि १६ (४-ए)नुसार राज्य सरकारांना आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. अनुच्छेद १६मधील कलम ४ आणि ४-ए मधील तरतूद अगदी स्पष्ट आहे. सरकारी सेवांतील संबंधित समाजांच्या अपुऱ्या प्रतिनिधित्वाचा विषया हा पूर्णपणे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतो. परंतु राज्य सरकारने प्रतिनिधित्वाचा असमतोल दाखवणाऱ्या माहितीवर आधारित आरक्षण देण्याबाबतचा निर्णय घेणे अपेक्षित आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्वरित पावले उचलण्याची ‘लोजप’ची मागणी नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या पाश्र्वभूमीवर अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसींना असलेले आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी रविवारी केंद्रातील भाजप सरकारचा घटकपक्ष असलेल्या लोकजनशक्ती पक्षाने (लोजप) केली. लोकजनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष चिराग पासवान यांनी ट्वीसंदेशाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत असहमती दर्शवली. अपुरे प्रतिनिधित्व असल्याचा तपशील हवा न्यायालय राखीव जागा ठेवण्याची सक्ती राज्यांना करू शकत नाही. मात्र, सरकारी नोकऱ्यांतील विशिष्ट श्रेणीतील संबंधित समाजाचे प्रतिनिधीत्व अपुरे असल्याची आकडेवारी सादर केल्यानंतर असा निर्णय राज्यांना घेता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. महाराष्ट्राची याचिका प्रलंबित राज्य सरकारच्या सेवेत अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याची महाराष्ट्राच्या कायद्यातील तरतूद मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवली. त्यास सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्याची भूमिका सरकारने न्यायालयात मांडली. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिलेली नाही, तसेच सुनावणीची तारीखही निश्चित केलेली नाही, असे सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी जोंधळे यांनी सांगितले. सध्या राज्यात पदोन्नतीत आरक्षण नाही. त्या प्रवर्गाच्या जागा तशाच ठेवण्यात आल्या आहेत, असेही ते म्हणाले. न्यायालयाच्या निकालाशी असहमत : काँग्रेस नोकऱ्या आणि पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाशी काँग्रेसने रविवारी असहमती दशर्वली. भाजपच्या राजवटीत अनुसूचित जाती-जमातींच्या हक्कांना धोका आहे, अशी टीका काँग्रेसचे सरचिटणीस मुकुल वासनिक यांनी पक्षाच्या मुख्यालयात पत्रकार परिषदेत केली. काँग्रेस हा मुद्दा संसद आणि संसदेबाहेरही उचलून धरणार असल्याचे वासनिक यांनी सांगितले.
